बजट सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई थी। सदन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए बुधवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों के बैठक बुलाई थी।
नई दिल्ली--संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति आज दोनों सदन को संबोधित करेंगे। हम सभी ने देखा है कि आज देश में एक जागरूकता है, हर नागरिक सदन की गतिविधि को बहुत बारीकी से देखता है। हर आदमी तक सारी बातें पहुंचती हैं। पीएम ने कहा कि सदन में अगर बहस नहीं होती है तो उनके प्रति समाज में नाराजगी पैदा होती है।
उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि सभी सांसद जनभावना को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र का उपयोग गहराई और विस्तार से चर्चा में हिस्सा लेते हुए करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां के अच्छे माहौल का लाभ संसदीय क्षेत्र में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सदन में खुले मन से चर्चा हो, सरकार उसका स्वागत करेगी।
गौरतलब है कि 2019 में होने जा रहे लोक सभा चुनाव से पहले आज से ससंद का अंतिम सत्र शुरु होने जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा।
तबीयत खराब होने की वजह से अरुण जेटली इस बार बजट पेश नहीं करेंगे। उनकी जगह वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल इस बार बजट पेश करेंगे।
बजट सत्र को ठीक ढंग से चलाने के लिए संसदीय कार्यमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सांसदों की बैठक बुलाई थी। सदन को सुचारु ढंग से चलाने के लिए बुधवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सभी दलों के बैठक बुलाई थी।
कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।
सूत्रों के अनुसार इस सत्र में सरकार आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिये मिनिमम इनकम स्कीम और किसानों के लिये सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणा की जा सकती हैं। हालांकि, आगामी बजट सत्र के दौरान नई सरकार के सत्ता संभालने तक चार माह के खर्च के लिये लेखानुदान को ही मंजूरी दी जायेगी।