बेजा हो रहा है एनआरसी बिल का विरोध

By Abhinav KhareFirst Published Dec 5, 2019, 9:57 PM IST
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इस बिल में कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देशों आए जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई अवैध अप्रवासी नहीं माने जाएंगे। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नियम कानून के  एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें व्यक्ति को या तो भारत में निवास करना जरूरी होगा या ग्यारह वर्षों के लिए भारत सरकार के साथ काम करना होगा। 

भारतीय कानून ने एक अवैध प्रवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो बिना किसी वैध दस्तावेजों के हमारे देश में दाखिल हुआ है या अपने वीजा की वैधता के बाद रह रहा है। हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल कई लोगों के लिए विवाद का कारण रहा है। इस बिल में कहा गया है कि हमारे पड़ोसी देशों आए जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सभी हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई अवैध अप्रवासी नहीं माने जाएंगे।

भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नियम कानून के  एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें व्यक्ति को या तो भारत में निवास करना जरूरी होगा या ग्यारह वर्षों के लिए भारत सरकार के साथ काम करना होगा। इस विधेयक में अनिवार्य रूप से इस अवधि को घटाकर अब छह साल करने का प्रस्ताव है। हालांकि जो लोग अभी भी उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह विधेयक के जरिए उन सभी लोगों को न्याय प्रदान करने की कोशिश है, जिन्हें अवैध रूप से अपने देशों से बाहर निकाल दिया गया है।

दुर्भाग्य से, हमारा विरोध हमेशा की तरह लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोगों की दुर्दशा के लिए किया गया है। हमने पहले ही बहुत समय खो दिया है, लेकिन यह संशोधन वास्तव में सही दिशा में एक कदम है। इन लोगों को उनके देश से सिर्फ उनके धर्म के कारण निकाल दिया गया है। जैसा कि हम अपने देश को विनाश से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उन लोगों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए जो गलत तरीके से सताए गए हैं। इस प्रकार, हमें पहले उन लोगों की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे देश के अंदर हमारे दुश्मन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने कभी भी भारत की प्रगति में योगदान नहीं दिया है लेकिन हमेशा व्यवधान उत्पन्न किया है।

हमें भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए उनके विघटन के जाल में नहीं पड़ना चाहिए. यह नागरिकता संशोधन विधेयक वास्तव में वसुधैव कुटुम्बकम के लोकाचार को बढ़ाता है, जो उन सभी को गलत तरीके से परेशान करता है जो हमारे अपने हैं। हमने पारसियों और यहूदियों के साथ युगों से ऐसा होते देखा है, जिन्होंने अपने देशों से बाहर निकाले जाने के बाद भारत में शरण ली है और अब भारत की राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं।

(अभिनव खरे एशियानेट न्यूज नेटवर्क के सीईओ हैं, वह डेली शो 'डीप डाइव विद अभिनव खरे' के होस्ट भी हैं। इस शो में वह अपने दर्शकों से सीधे रूबरू होते हैं। वह किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। उनके पास किताबों और गैजेट्स का एक बड़ा कलेक्शन है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा शहरों की यात्रा कर चुके अभिनव टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखते है। वह टेक इंटरप्रेन्योर हैं लेकिन प्राचीन भारत की नीतियों, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और फिलॉसफी जैसे विषयों में चर्चा और शोध को लेकर उत्साहित रहते हैं।

उन्हें प्राचीन भारत और उसकी नीतियों पर चर्चा करना पसंद है इसलिए वह एशियानेट पर भगवद् गीता के उपदेशों को लेकर एक सफल डेली शो कर चुके हैं। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ और तेलुगू भाषाओं में प्रासारित एशियानेट न्यूज नेटवर्क के सीईओ अभिनव ने अपनी पढ़ाई विदेश में की हैं। उन्होंने स्विटजरलैंड के शहर ज्यूरिख सिटी की यूनिवर्सिटी ईटीएच से मास्टर ऑफ साइंस में इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा लंदन बिजनेस स्कूल से फाइनेंस में एमबीए (एमबीए) भी किया है।)

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