संसद में दिखा कोरोना का असर, अनिश्तिचतकाल के लिए स्थगित हुई संसद

By Team MyNationFirst Published Mar 23, 2020, 2:51 PM IST
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देशभर में कोविद -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनैतिक दलों ने मौजूदा सत्र से दूरी बनानी शूरू कर दी थी। हालांकि अभी तक संसद का  शीतकालीन सत्र रद्द नहीं किया है। लेकिन राजनैतिक दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक को सूचीबद्ध किया है और ये आज ही पारित हो गया है। 

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के स्थगित हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने आज राजनैतिक दलों की बैठक बुलाई थी। जिसके बाद इसें स्थगित करने का फैसला किया है। संसद में सांसदों के बीच कोरोना वायरस का खौफ देखा जा रहा था और राजनैतिक दलों के साथ ही सांसदों ने भी संसद के सत्र से दूरी बनानी शुरू कर दी है।

देशभर में कोविद -19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजनैतिक दलों ने मौजूदा सत्र से दूरी बनानी शूरू कर दी थी। हालांकि अभी तक संसद का  शीतकालीन सत्र रद्द नहीं किया है। लेकिन राजनैतिक दलों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। आज सरकार ने लोकसभा में वित्त विधेयक को सूचीबद्ध किया है और ये आज ही पारित हो गया है। जबकि पिछले हफ्ते इसे सूची से हटा दिया गया था वहीं चार अन्य बिलों को सरकार के एजेंडे में जोड़ा गया था। हालांकि तीन दल ने पहले ही घोषित कर चुके हैं कि वे संसद के चल रहे सत्र में भाग नहीं लेंगे। वहीं कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य ने सोमवार को सदन में आने में असमर्थता जताई।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा कि  मेरा परिवार इस वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संसद से दूर रहने के लिए कह रहा है। तन्खा का ट्वीट तब आया जब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों ने सोमवार को दोपहर 1.30 बजे सरकार और विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की थी। हाालांकि इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने इसे स्थगित करने का फैसला किया है।

ताकि 3 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र को स्थगित करने के लिए फैसला किया जा सके। गौरतलब है कि संसद में दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने पहले से ही  सत्र से दूरी बनानी शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी संसद से दूरी बनाने का फैसला किया है। वहीं शिवसेना ने भी  अपने सांसदों से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रहने के लिए कहा है।


 

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