यूपी-बिहार पर कमलनाथ के बयान पर बुरी फंसी कांग्रेस, सहयोगी दलों ने भी जताया विरोध

By Team MyNationFirst Published Dec 18, 2018, 4:23 PM IST
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मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरे फंस गए हैं। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया है। लिहाजा विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। कांग्रेस पहले से ही राफेल डील और सज्जन कुमार के मामले में अपने सहयोगियों का भी विरोध झेल रही है।

-यूपी बिहार में कमलनाथ और राहुल गांधी का विरोध शुरू

उत्तर प्रदेश-बिहार के बेरोजगार युवाओं पर बयान देकर मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरे फंस गए हैं। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया है। लिहाजा विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। कांग्रेस पहले से ही राफेल डील और सज्जन कुमार के मामले में अपने सहयोगियों का भी विरोध झेल रही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बयान दिया था कि प्रदेश में ज्यादातर रोजगार यूपी और बिहार के युवाओं को मिल रहा है।

लिहाजा वह नीति बनाकर मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका देंगे। कमलनाथ का कहना था कि राज्य की 70 फीसदी नौकरी प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आरक्षित की जाएगी। कमलनाथ के बाद सभी राज्यों में उनके बयान का विरोध किया जा रहा है। यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कमलनाथ के उस फैसले को गलत बताया जिसमें उन्होंने पुलिस में 70 प्रतिशत नौकरी अपने ही राज्य के लोगों को देने की बात कही है। उधर इस मामले में उत्तर प्रदेश बीजेपी ने कमलनाथ के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया है।

भाजपा प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने इस संबंध में ट्वीट किया है कि राहुल गांधी यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगिए,  नहीं तो आपको यूपी बिहार में घुसने नहीं देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) इस बयान को लेकर बचती नजर आ रही है। बिहार जनता दल (युनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कमलनाथ के इस बयान को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रतिदिन संविधान बचाने का प्रलाप करते हैं और उनके मुख्यमंत्री क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश के कानून में ऐसा नहीं है कि कोई कहीं नहीं जा सकता और नौकरी नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बिना देश के किसी राज्य का काम नहीं चल सकता।

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