सर्जिकल स्ट्राइक से राहुल गांधी करेंगे न्याय योजना की फाइनेंसिंग

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में बाजी मारने के लिए न्याय योजना का ऐलान करते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनी तो देश की 20 फीसदी गरीब जनता को वह 72,000 रुपये प्रति वर्ष डायरेक्टट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत देंगे. राहुल के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने इसे गेमचेंजर योजना कहा तो अब राहुल गांधी अपने इस गेमचेंजर योजना को चेंज कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने अपने ऐलान में संशोधन करते हुए कहा कि चुनावों के बाद केन्द्र में कांग्रेस सरकार बनी तो न्याय योजना के ऊपर खर्च का बोझ वह टैक्सपेयर पर नहीं आनें देंगे. राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार बनाने के बाद इस योजना को चलाने के लिए देश में चोर कारोबारियों की लूट के पैसे का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा. लिहाजा, राहुल गांधी इस योजना से केन्द्र सरकार के मौजूदा बजट को नहीं खराब करेंगे.

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गौरतलब है कि जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस वादे को चुनावी गेमचेंजर मान रही है तो आर्थिक जानकार इसे सरकारी खजाने के साथ अन्याय के तौर पर देख रहे हैं. एक बार फिर वही सवाल खड़ा होताहै कि क्या वाकई राहुल गांधी की न्याय योजना चुनावों के बाद भारत को पाकिस्तान की स्थिति में पहुंचाने के लिए है?

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने न्याय के ऐलान के समय भी दावा किया था कि उनकी न्याय योजना बजट के प्रति न्यूट्रल है. यानी न्याय योजना के लिए धन का प्रावधान करने के लिए सरकार न तो टैक्स में इजाफा करेगी और न ही अन्य किसी अहम मद से फंड कम कर योजना को चलाएगी. 

ऐसे में अब राहुल गांधी का दावा कि न्याय योजना को बजट न्यूट्रल करने के लिए प्रस्तावित कांग्रेस सरकार देश के चोर कारोबारियों से धन वसूली करेगी और वसूली में पाई गई रकम से 20 फीसदी आबादी के लिए न्याय योजना को चलाएगी. राहुल गांधी ने ऐसे चोर कारोबारियों के लिए रिलायंस के प्रमुख अनिल अंबानी का नाम लिया.

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गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अनिल अंबानी पर राफेल मामले पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि राफेल डील में केन्द्र सरकार से नजदीकी के चलते अंबानी को बड़ा फायदा पहुंचा है. अब राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली पर दावा किया कि न्याय योजना को लागू करना उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है. राहुल ने दावा किया कि उनकी पार्टी न्याय के जरिए देश में गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेगी.

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