सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दिया रिटर्न गिफ्ट, लगातार तीसरे साल मानी भारत के मन की बात

Published : Feb 21, 2019, 07:31 AM ISTUpdated : Feb 21, 2019, 09:06 AM IST
सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दिया रिटर्न गिफ्ट, लगातार तीसरे साल मानी भारत के मन की बात

सार

सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के दौरे पर भारत सरकार को एक और बड़ा गिफ्ट दिया है। सऊदी सरकार और भारत सरकार के बीच कई तरह के करार हुए हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार की उस मांग को भी मान लिया है। जो वह अरसे से कर रही थी।

सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के दौरे पर भारत सरकार को एक और बड़ा गिफ्ट दिया है। सऊदी सरकार और भारत सरकार के बीच कई तरह के करार हुए हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार की उस मांग को भी मान लिया है। जो वह अरसे से कर रही थी।

असल में सऊदी अरब ने भारत के लिए आवंटित हज कोटे में करीब 25 हजार की बढ़ोतरी की है। इसके लिए भारत सरकार अरसे से मांग कर रही थी। भारत सरकार के तर्क थे कि भारत की आबादी के हिस्सा से मुस्लिमों को हज का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। जिसे सऊदी अरब के शहजादे ने मान लिया है। अगले साल से भारत का हज का कोटा बढ़कर दो लाख हो गया है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच बातचीत के बाद हज कोटे में बढ़ोतरी का निर्णय हुआ।

सऊदी सरकार के इस फैसले के बाद अब इस साल भारत से दो लाख लोग हज पर जा सकेंगे जबकि पिछले साल 1.75 लाख हज पर गए थे।उधर केन्द्र में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार हज के कोटे में बढ़ोत्तरी की गयी है। इस साल भी बढ़ोत्तरी हुई है और अगले साल देश से 25 हजार हज यात्री हज जा सकेंगे। उधर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री की पहल का नतीजा है कि सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए कोटा बढ़ाया है। नकवी ने कहा, देश की आजादी के बाद पहली बार अगले साल से रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा कर सकेंगे।

इसमें बिना बगैर पुरुष रिश्तेदार के हज पर जाने वाली करीब 23 सौ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हज कोटे में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। दो साल पहले यानी 2017 में भारतीय हज कोटा 1.35 लाख था जबकि इसे बढ़ाकर 1.70 लाख कर दिया गया था जबकि 2018 में बढ़कर 1.75 लाख हो गया था और अब सऊदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है।

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