कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

Published : Jul 17, 2019, 08:55 AM IST
कर्नाटक के बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

सार

राज्य में चल रह सियासी संकट के बीज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा। इससे राज्य की सियासत का समीकरण बदलने की उम्मीद है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इसी सिलसिले में 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कर्नाटक में चल रहे सियासी जंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक के बागी विधायकों के इस्तीफे की मंजूरी के लिए अपना फैसला सुनाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हो गयी है और आज इस पर फैसला करेगा।

राज्य में चल रह सियासी संकट के बीज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा। इससे राज्य की सियासत का समीकरण बदलने की उम्मीद है। राज्य में कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया।

इसी सिलसिले में 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जबकि पांच विधायकों ने बीते शनिवार को ही अपनी याचिका को दस विधायकों की याचिका में शामिल करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

इस मामले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिए बुधवार तक का समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश दिया था उसमें उसने साफ कहा कि विधायकों के इस्तीफे की यथास्थिति बनी रहेगी।

यानी उन पर कांग्रेस और जेडीएस द्वारा जारी किया गया व्हिप लागू नहीं होगा। जो राज्य की कुमारस्वामी सरकार के लिए बड़ा झटका था। वहीं कांग्रेस के नेता और प्रबंधन बागी विधायकों को मनाने में लगे हैं। लेकिन सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी है।

इसी बीच विपक्ष के नेता एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। क्योंकि राज्य में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन सरकार का गिरना तय है। हालांकि आज के फैसले से पहले की राज्य कुमारस्वामी सरकार ने गुरुवार को सदन में विश्वासमत हासिल करने का फैसला किया है।

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