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लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए ड्रोन की मदद ले रही है तेलंगाना सरकार

Published : Apr 07, 2020, 12:02 PM IST
लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए ड्रोन की मदद ले रही है तेलंगाना सरकार

सार

लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस ने राज्य में ड्रोन को तैनात किया है।  ताकि नियमों को तोड़ने वालों को ट्रैक किया जा सके। देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए, हैदराबाद में कुछ स्थानों पर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ताकि लॉकडाउन के तहत लॉकडाउन को तोड़ने वालों को ट्रैक किया जा सके और उन्हें जेल पहुंचाया जा सके।

हैदाराबाद। तेलंगाना सरकार देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन को तोड़ने  वालों के लिए ड्रोन्स की मदद ले रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजधानी हैदराबाद कई इलाकों में ड्रोन को तैनात किया है। ताकि लॉकडाउन करने वालों का पता लगाया जा सके। राज्य में जनता लॉकडाउन को तोड़ रही है जिसके बाद राज्य में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। लिहाजा राज्य सरकार ने नियमों को तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया हुआ है।

लॉकडाउन को लागू करने के लिए पुलिस ने राज्य में ड्रोन को तैनात किया है।  ताकि नियमों को तोड़ने वालों को ट्रैक किया जा सके। देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने के लिए, हैदराबाद में कुछ स्थानों पर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ताकि लॉकडाउन के तहत लॉकडाउन को तोड़ने वालों को ट्रैक किया जा सके और उन्हें जेल पहुंचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक राज्य में ट्रायल के लिए अब तक तीन स्थानों पर ड्रोन लगाए गए हैं। उन्हें शहर के पहाड़ी शरीफ, मौलाली और बालापुर पुलिस स्टेशन की सीमा पर तैनात किया गया है।

ड्रोन-आधारित निगरानी को राचकोंडा के पुलिस आयुक्त महेश भागवत ने औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। राज्य सरकार आईटी पुलिस को लॉकडाउन से संबंधित घोषणाएं करने और शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थिति पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इसके साथ ही जमीनी बलों को संगठित करने में मदद कर रही है। राज्य में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए राज्य के सीएम के.चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है।

उनका कहना था कि राज्य में कोरोना का खतरा है और अगर लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया तो राज्य में कोरोना  का संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने विधायकों, मंत्रियों और अफसरों से अपने वेतन में कटौती कर राज्य सरकार के आपदा कोष में मदद करने को कहा है।
 

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