दो दिन पहले यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष बनीं दरवेश यादव की कोर्ट में गोली मारकर हत्या

Published : Jun 12, 2019, 06:35 PM ISTUpdated : Jun 12, 2019, 06:48 PM IST
दो दिन पहले यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष  बनीं दरवेश यादव की कोर्ट में गोली मारकर हत्या

सार

यूपी बार काउंसिल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं दरवेश सिंह यादव। सम्मान समारोह के दौरान मारी गई तीन गोलियां। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली, हालत गंभीर।

आगरा। दो दिन पहले ही यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष बनीं दरवेश सिंह यादव की आगरा के एक कोर्ट में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह यूपी बार काउंसिल के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष थीं। उन्हें गोली मारने वाला शख्स भी वकील है। हमलावर ने खुद को भी सिर में गोली मार ली। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल विवाद की वजह पता नहीं चल सकी है। हमलावर वकील दरवेश सिंह का सहयोगी बताया जा रहा है।

बताया जाता है कि बुधवार दोपहर को दरवेज सिंह का सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। करीब तीन बजे दरवेश सिंह और अधिवक्‍ता मनीष शर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने दरवेज को एक के बाद एक तीन गोलियां मार दीं। 

आगरा के एडीजी अजय आनंद के अनुसार, विवाद इतना बढ़ा कि मनीष शर्मा ने दरवेश यादव को तीन गोलियां मार दीं, जो उन्हें सिर और पेट में लगीं। गोली चलने से अदालत परिसर में अफरातफरी मच गई। इसके बाद मनीष शर्मा ने खुद को भी सिर में गोली मार ली। 

यूपी बार काउंसिल का चुनाव रविवार को प्रयागराज में हुआ था। दरवेश सिंह और उनके प्रतिद्वंद्वी हरिशंकर सिंह को बराबर 12-12 वोट मिले। दरवेश सिंह के नाम एक रिकॉर्ड यह भी था कि बार काउंसिल के 24 सदस्यों में वह अकेली महिला थीं। चुनाव मैदान में कुल 298 प्रत्याशी थे।

दरवेश सिंह मूल रूप से एटा की रहने वाली थीं। 2016 में वे बार काउंसिल की उपाध्यक्ष और 2017 में कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं। वे पहली बार 2012 में सदस्य बनी थीं। तभी से बार काउंसिल में सक्रिय रहीं। उन्होंने आगरा कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (आगरा विश्वविद्यालय) से एलएलएम किया। उन्होंने 2004 में वकालत शुरू की।

बार काउंसिल ऑफ इंडियाने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। काउंसिल ने यूपी सरकार से मृतक अध्यक्ष के परिवार के लिए सुरक्षा के साथ ही न्यूनतम 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। (इनपुट पीटीआई से भी)
 

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