लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों के बड़ा तोहफा दिया है। नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ मिलेगा। मंगलवार को योगी सरकार की हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी। जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
कैबिनेट मीटिंग में लगी 22 प्रस्तावों पर मुहर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11.30 बजे उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट मीटिंग में ग्रीन हाइड्रोजन नीति सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निजी नलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस समेत अन्य वाहन चलाने की योजना फलीभूत होगी।
ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन पालिसी को मंजूरी
यूपीनेडा की तरफ से यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही हाईड्रोजन को पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है। इसका मकसद ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए ही यूपी ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024 प्रस्ताव को पास कया गया है।
इन प्रस्तावों पर भी मिली कैबिनेट की स्वीकृति
यूपी में मक्का के उत्पादन में वृद्धि के लिए शीघ्र ही मक्का विकास कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा पीलीभीत में मेडिकल कालेज के अंदर नर्सिंग कालेज बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाया जाएगा। लखनऊ के किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जनरल सर्जरी विभाग की नई बिल्डिंग बनाने को मंजूरी दे दी गई है। नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट के लिए एक नया हेलीकाप्टर भी खरीदा जाएगा। अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
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