कहां हैं अवैध खनन की आरोपी आईएएस अफसर बी. चंद्रकला

उत्तर प्रदेश में हुए करोड़ों रुपए के अवैध खनन की आरोपी आईएएस अफसर बी. चंद्रकला कहां हैं। चंद्रकला कहां है इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास भी नहीं है। सरकार को इतना मालूम है कि वह छुट्टी पर हैं। यही नहीं उनके कुछ करीबियों को छोड़कर इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन चंद्रकला की सोशल मीडिया में सक्रियता मीडिया में भी सुर्खियां बनी हुई हैं। चंद्रकला ने पिछले दिनों हुए आईएएस मीट से भी किनारा किया हुआ था और इस तीन दिन के कार्यक्रम में वह नहीं दिखी। जिसका चर्चा राज्य के नौकरशाहों के बीच में हो रही है।

असल में पिछले महीने सीबीआई ने चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट में जांच कर अवैध खनन के मामले में कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे जबकि उस वक्त चंद्रकला उस वक्त मौके पर नहीं थी। चंद्रकला लंबी छुट्टी पर चल रही हैं और किसी के संपर्क में भी नहीं है। यहां तक कि चंद्रकला ने पिछले दिनों लखनऊ में हुए आईएएस अफसर के आईएएस मीट में भी हिस्सा नहीं लिया। जबकि इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कैडर के सभी अफसर हिस्सा लेते हैं।

लेकिन चंद्रकला ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। चंद्रकला की गैरमौजूदगी राज्य के नौकरशाहों के बीच बड़ी चर्चा बनी। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वह कहां है। चंद्रकला के खिलाफ 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। उस वक्त राज्य में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव के पास खनन विभाग था और बाद में ये विभाग अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को दे दिया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति कई मामलों में जेल में हैं।

चंद्रकला को पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने भी तलब किया था। लेकिन चंद्रकला वहां नहीं गयी बल्कि उन्होंने अपने वकील के जरिए अपनी आय और संपत्ति के बारे में ईडी के द्वारा पूछे गए सवालों के जबाव ईडी कार्यालय भेजे। लेकिन चंद्रकला ने ईडी से फिर तलब करने पर आने की बात कही थी। लखनऊ में आईएएस अफसरों की आईएएस मीट के दौरान चंद्रकला की मौजूदगी को लेकर जब जानकारी जुटाई गयी तो ज्यादातर अफसरों का कहना था वह इसमें नहीं आयी है और किसी को भी नहीं मालूम है कि वह कहां हैं।

जबकि चंद्रकला अपने लिंकडेन प्रोफाइल में लगातार सक्रिय हैं वह सरकार के खिलाफ परोक्ष तौर पर कविता लिखकर प्रहार कर रही हैं। दो दिन पहले ही चंद्रकला ने अभी कविता अपनी प्रोफाइल में पोस्ट की हैं। अवैध खनन का केस हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था और वह भी सपा सरकार के दौरान।