अजब-गजब: पांच हजार महीना कमाने वालों ने खरीदी 2 सौ करोड़ रुपये की जमीन

Published : Jan 24, 2020, 10:52 AM IST
अजब-गजब: पांच हजार महीना कमाने वालों ने खरीदी 2 सौ करोड़ रुपये की जमीन

सार

फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत गर्म है। क्योंकि राज्य में अभी तीन राजधानियों का मामला गर्ग और राजनैतिक दलों की राज्य की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस के साथ घमासान चल रहा है। इस राज्य का बड़ा जमीन घोटाला माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, सरकारी दस्तावेजों में वो गरीब और उनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है।

अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। जिमसें महज 5000 रुपये महीना कमाने वाले 797 गरीबों ने 200 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी। दिलचस्प ये है कि इन गरीबों में कई लोगों के पास पैन कार्ड भी नहीं हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने महंगी जमीन को खरीदा। फिलहाल इन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सीआईडी को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है।

फिलहाल इस मामले के खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश में सियासत गर्म है। क्योंकि राज्य में अभी तीन राजधानियों का मामला गर्ग और राजनैतिक दलों की राज्य की सत्ताधारी वाईआरएस कांग्रेस के साथ घमासान चल रहा है। इस राज्य का बड़ा जमीन घोटाला माना जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, सरकारी दस्तावेजों में वो गरीब और उनकी मासिक आय पांच हजार रुपये से भी कम है।

इन लोगों ने ये जमीन 2014-15 में खरीदी है। चौंकाने वाले ये तथ्य ये हैं कि इन लोगों में कई लोगों के पास पैन कार्ड भी नहीं हैं। लिहाजा इस मामले में किसी बड़े रैकेट और बड़े लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस जमीन घोटाले में राज्य की सीआईडी ने करीब 797 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 

 जांच में ये बात सामने आई है कि राज्य के अमरावती क्षेत्र में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत वाले 700 एकड़ जमीन को गरीबों ने खरीदा है। ये जमीन पूर्व की टीडीपी सरकार के दौरान खरीदी गई। सीआईडी ने इस मामले में टीडीपी के पूर्व मंत्री पृथ्वीपति पुल राव, पी नारायण और 797 से अधिक अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बहरहाल राज्य में तीन राजधानी को लेकर सियासत गर्माई है और राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी में राज्य की राजधानी को तीन जगहों पर बनाने का ऐलान किया है और इसके लिए विधानसभा से भी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। जबकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी इसका विरोध कर रही है।

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