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योगी आदित्यनाथ ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि हमें नवरात्र का वास्तविक संदेश आत्मसात करना होगा। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए इसे जनांदोलन बनाना होगा।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ा फैसला किया है। राज्य के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तीकरण को राज्य में 'जनांदोलन' बनाया जाएगा और मिशन शक्ति' इसका आधार बनेगी। राज्य में इसके लिए आगामी शारदीय नवरात्र के नौ दिन नारी गरिमा और सशक्तीकरण थीम पर अलग-अलग अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और इसके जरिए लोगों को जागरूर किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि हमें नवरात्र का वास्तविक संदेश आत्मसात करना होगा। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए इसे जनांदोलन बनाना होगा। क्योंकि सशक्त स्त्री, समृद्ध समाज का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य की एक-एक बालिका और महिला की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण सुनिश्चित के लिए 'मिशन शक्ति' को सफल बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सीएम योगी ने कहा कि इस कार्यक्रम को गांव से लेकर वार्ड तक ले जाना होगा और स्कूलों में इस विषय पर जागरूकता बढ़ानी होगी।
इसके लिए राज्य सरकार राज्य के हर थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की तैयारी में है और उन्होंने वीमेन पावर लाइन 1090 को अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी कार्य की सफलता में टीम वर्क की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्य में इंसेफेलाइटिस के खिलाफ लड़ाई में सभी विभागों के ने मिलकर कार्य किया और अब नतीजे सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि उसे मॉडल मान कर स्त्री सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए भी कार्य करना होगा।
सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्र से बासंतिक नवरात्र के राम नवमी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में ग्राम पंचायत,स्कूल कैम्पस,सरकारी विभाग और दुर्गा पंडालों से लेकर रामलीला के मंच तक जागरूकता फैलानी होगी और हर जगह महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा और पुलिस विभाग के साथ-साथ बेसिक, उच्च, माध्यमिक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, एमएसएमई सहित 23 विभागों के साथ-साथ व्यापारी, चिकित्सक और उद्यमियों को इस मिशन में शामिल करना होगा।
