लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों की छुट्टी को अगले एक हफ्ते तक निरस्त कर दिया है। राज्य के मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।
राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। लिहाजा राज्य में विरोध प्रदर्शनों की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों की छुट्टी पर अगले सात दिन के लिए रोक लगा है।
राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने आर.के. तिवारी ने कहा कि इस बारे में सभी डीएम व पुलिस कप्तानों को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस कानून का राजधानी लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, मऊ में प्रदर्शन हो रहा है। वहां विपक्षी दल भी इस कानून का विरोध करने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। उधर आज राजधानी लखनऊ में नदवा में जामिया यूनिवर्सिटी में भी इस कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राज्य के कई कॉलेज व विश्वद्यिलयों में जामिया में हो रहे प्रदर्शन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं।
राज्य के डीजीपी ने कहा कि राज्य में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। इसी सिलसिले में राज्य में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इन लोगों की आईडी फेसबुक और ट्वीटर से ब्लॉक करने का अनुरोध किया गया है। राज्य में स्थिति को देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है।
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