राशन की दुकानों से अब कंडोम बेचेगी योगी सरकार

By Team MyNationFirst Published Nov 13, 2019, 10:17 AM IST
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असल में उत्तर प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों के कोटेदार लाभांश कम होने की बात कर रहे हैं। इसके लिए कोटेदारों का कहना है कि पहले की तुलना में राशन का उठान काफी कम हो गया है। जिसके कारण उनकी आय नहीं हो रही है। 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब सरकारी सरकारी राशन की दुकानों से कंडोम और सैनेटरी पैड भी बेचेगी। इससे जरिए योगी सरकार जहां कोटादारों की आय बढ़ाने के साथ ही इसके जरिए जागरूकता फैलाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही राशन की दुकानों में कॉपी, पेंसिल, पैन और सैंपू भी बेचा जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को इस आदेश को लागू करने के लिए पत्र लिखा है।

असल में उत्तर प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों के कोटेदार लाभांश कम होने की बात कर रहे हैं। इसके लिए कोटेदारों का कहना है कि पहले की तुलना में राशन का उठान काफी कम हो गया है। जिसके कारण उनकी आय नहीं हो रही है। लिहाजा वह या तो दुकानों को बंद कर सकते हैं या फिर सरकार उनकी आय बढ़ाने के लिए नई योजना लेकर आए। लिहाजा अब योगी सरकार ने सरकारी राशन की दुकानों पर कंडोम और सैनेटरी पैड भी बेचने का फैसला किया है।

यही नहीं राशन की दुकानों में पैन, साबु, कॉपी, सैंपू और ओआरएस घोल भी मिलेंगे। यानी राशन की दुकान एक तरह से जनरल स्टोर के तौर पर काम करेंगे। इससे इन दुकानदारों की आज में इजाफा होगा। वहीं कंडोम और सैनेटरी पैड बेचने का मकसद जागरुकता फैलाने है। राज्य के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान का कहा है कि राज्य में 80 हजार कोटेदार हैं। जो आय में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं। लिहाजा अब गेंहू, चावल के साथ कंडोम और सैनेटरी पैड भी राशन की दुकान से वितरित किए जा सकें। आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।

उन्होंने बताया कि राशन की दुकानों से गेहूं चावल और चीनी के साथ ही सैनेटरी पैड, कंडोम, साबुन, ओआरएस घोल, शैंपू, साबुन, पेन, कापी वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्राणाली में एपीएल आदि योजनाओं के बंद होने के बाद अन्त्योदय और खाद्य सुरक्षा का काम बचा है। जिसके कारण राशन की दुकानों में अनाज खरीदने वालों की कमी हो गई  है। जिसके कारण उनका लाभांश कम हो गया है। इसी लाभांश को बढ़ाने के लिए अब सरकार ने इस काम की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
 

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