नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पेश किए गए अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की हैं। उनके मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाएगी, जो झुग्गी-झोपड़ी, चॉल, अनधिकृत कालोनियों या रेंट के मकान में रहने वाले मीडिल क्लास के लोगों को राहत देगी। वह भी अपना मकान खरीद या बना सकेंगे। पीएम आवास के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है। आइए जानते हैं कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा?
वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने की योजना
सीतारमण ने कहा कि सरकार मीडिल क्लास के योग्य लोगों के लिए ऐसी योजना शुरू करेगी, जिससे वह अपने घर का सपना पूरा कर सकें। कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना का क्रियान्यवन जारी रहा। हम जल्द ही तीन करोड़ घर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इससे उपजी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने की योजना है। वित्तीय क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि बजट में आवास को बढ़ावा देने का फायदा बाजार को मिलेगा। इससे सीमेंट, स्टील और निर्माण से जुड़े क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान
एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी के अनुसार, अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। पर देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान जारी रखा गया है। यह टॉप शहरों के लिए फायदेमंद है, साथ ही देश भर के टियर 2 और 3 शहरों में रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा पहुंचाएगा। संभावना है कि मीडिल क्लास के योग्य लोगों को मकान मिलने से अतिक्रमण वगैरह से मुक्ति मिलेगी।
आवासीय कीमतों पर पड़ेगा असर
उनके अनुसार, सरकार की इस योजना का असर आवासीय कीमतों पर पड़ेगा। उनमें बढ़ोत्तरी हो सकती है। शहरों में भी मकान की मांग और बढ़ सकती है। पर्यटन केंद्रों के विकास से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा मिलेगा। स्टार्टअप को अगले एक साल के लिए कर लाभ मिलने से भी फायदा होगा।
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