Budget 2024 News in Hindi: केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। मुफ्त राशन योजना, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं की घोषणाएं की गई हैं।
Union Budget 2024 Highlights in Hindi: केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget 2024) वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण (nirmala sitharaman) ने पेश किया। जिसे विकसित भारत के विजिन का हिस्सा बताया जा रहा है। यूनियन बजट 2024 में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई ऐलान हुए लेकिन राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ इसे चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं। दरअसल, आगामी महीनों में, महाराष्ट्र, झारखंड औ हरियाणा (Maharashtra, Jharkhand, Haryana Election) में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन बजट में इन तीनों राज्यों के लिए अलग से कोई ऐलान नहीं किया जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है।
1) मुफ्त राशन योजना दिलाएगी जीत
एक बार फिर मोदी सरकार ने बजट 2024 (Union Budget July 2024) में आगामी 5 सालों तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का ऐलान करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सरकार के 35 लाख लाभार्थियों में सबसे ज्यादा हिस्सा इन तीन राज्यों के लाभार्थी रखते हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकारी आंकड़े कहते है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख, झारखंड में 34 लाख तो हरियाणा में 12 लाभार्थी मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा की केंद्र सरकार ने अलग योजनाओं की जगह फिर से राशन योजना को बढ़ाने का फैसला लिया जो आगामी चुनाव में उन्हें बढ़त दिल सकता है।
2) आखिर क्या है मुफ्त राशन योजना? ( Free Ration Scheme)
बता दें, कोविड के सकंट के दौरान साल 2020 में केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता था। जिसमें 4 किलो गेंहू और 1 किलो चावल था। सरकार का दावा है इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिला है।
3) सहयोगी दलों को बजट 2024 में सौगात (Bihar Andhra Pradesh Package Budget 2024)
लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में असफल रही। नतीजन उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू का समर्थन मिला। जिसका असर यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024-25) में भी देखने को मिला है। बात बिहार की करें तो विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60 हजार करोड़ से अधिक रुपए का प्रस्ताव है। जहां रोड इंफ्रा के लिए 26 हजार करोड़,बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़, पर्यटन के लिए 21,400 करोड़ दिए गए हैं। वहीं सहयोगी चंद्र बाबू नायडू के आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने पिटारा खोला है। जहां AP को 15 हजार करोड़ देने की घोषणा की गई है।
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