CM Kisan Yojana: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत की। PM किसान सम्मान निधि न पाने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जानें आवेदन प्रक्रिया, योजना के लाभ, और कैसे करें पंजीकरण?
CM Kisan Yojana: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 सितंबर को मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत की। यह योजना, जो नुआखाई उत्सव के शुभ अवसर पर लांच की गई, वास्तव में उन किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी जो लंबे समय से किसी सरकारी सहायता के इंतजार में थे। इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में राज्य के करीब 46 लाख किसानों को ₹925 करोड़ की राशि जारी की गई। यह कदम सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि उन किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो अब तक अनदेखे रह गए थे।
नुआखाई उत्सव क्या है? किन किसानों को लाभ?
नुआखाई, ओडिशा के पश्चिमी हिस्से का प्रमुख कृषि उत्सव है। यह वह समय होता है जब किसान अपनी नई फसल की पूजा करते हैं और अच्छी फसल का जश्न मनाते हैं। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने यह योजना लांच की। इस योजना के तहत उन किसानों को भी ₹4,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं थे। उसमें से ₹2,000 नुआखाई के अवसर पर और शेष ₹2,000 अक्षय तृतीया के समय दिए जाएंगे।
भूमिहीन किसानों को भी राहत
अच्छी बात यह है कि इस योजना ने उन भूमिहीन किसानों को राहत दी है, जो अब तक सरकारी योजनाओं से बाहर थे। उनकी मेहनत किसी भी बड़े किसान से कम नहीं होती, लेकिन वे हमेशा अपनी पहचान बनाने में संघर्ष करते हैं। अब, मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत, इन्हें तीन किस्तों में कुल ₹12,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
कैसे पाएं इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को मुख्यमंत्री किसान वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह एक आसान प्रक्रिया है, जहाँ किसान अपनी व्यक्तिगत और भूमि से जुड़ी जानकारी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा, वे किसी भी सहायता के लिए किसान जन सेवा केंद्रों में जाकर मदद ले सकते हैं। कृषी समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सम्पर्क करना चाहिए।
पहले की योजना में हुए ये बदलाव
मुख्यमंत्री किसान योजना ने पहले से चल रही कालिया योजना को बदल दिया है, जो बीजद सरकार द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन इस बदलाव का मकसद किसानों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बेहतर लाभ देना है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने समृद्ध कृषक योजना भी शुरू की है, जिसमें किसानों को धान के प्रति क्विंटल पर ₹800 का बोनस दिया जाएगा। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,300 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त होगा।