नई दिल्ली। भारत में मुख्यमंत्रियों की सैलरी राज्य के आधार पर अलग-अलग होती है, जो स्टेट के सीनियर अफसरों की सैलरी से काफी अलग होती है। यदि राज्यों के सीएम की सैलरी की तुलना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस, राज्यों के गवर्नर से की जाए तो सैलरी का अंतर जानकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको मुख्यमंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य प्रमुख अधिकारियों की सैलरी के बारे में डिटेल में बता रहे हैं।
मुख्यमंत्रियों का वेतन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कम होता है, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों का वेतन प्रधानमंत्री और राज्यपालों से अधिक होता है। जूडिशियरी के टॉप अफसरों जैसे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सैलरी कुछ राज्यों के सीएम से कम है। हालांकि, मुख्यमंत्रियों के पास अपने-अपने राज्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, फिर भी उनकी सैलरी भारत सरकार के टॉप ऑफिस बीयरर्स की सैलरी की तुलना में कम है।
राज्यों के सीएम की सैलरी
राज्यों के सीएम की मंथली सैलरी ₹1,05,500 से लेकर ₹4,10,000 तक होती है, जो राज्य के अनुसार बदलती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा सैलरी ₹4,10,000 प्रति माह है, जबकि त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों की सैलरी सबसे कम ₹1,05,500 और ₹1,10,000 प्रति माह है।
भारत के राष्ट्रपति की सैलरी
भारत के राष्ट्रपति को ₹5,00,000 प्रति माह का वेतन मिलता है, इसके साथ अतिरिक्त भत्ते भी शामिल होते हैं। यह सभी सरकारी पदों में सबसे अधिक है।
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन
उपराष्ट्रपति को ₹4,00,000 प्रति माह का वेतन मिलता है, जो मुख्यमंत्रियों के वेतन से अधिक है लेकिन राष्ट्रपति से कम है।
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन
प्रधानमंत्री का वेतन ₹2,80,000 प्रति माह है, जिसमें सांसदों को मिलने वाले भत्ते भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अधिक कमाते हैं।
राज्यों के राज्यपालों का वेतन
राज्यपालों को ₹3,50,000 प्रति माह का वेतन मिलता है। कई मुख्यमंत्रियों का वेतन राज्यपालों से अधिक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल से कम वेतन पाते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
मुख्य न्यायाधीश को ₹2,80,000 प्रति माह का वेतन मिलता है, जो कई मुख्यमंत्रियों से कम है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन ₹2,50,000 प्रति माह होता है, जो कि कई मुख्यमंत्रियों के वेतन से कम है, लेकिन जूडिशियरी में उनकी अहम भूमिका होती है।
