नई दिल्ली। अब लोन के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है] क्योंकि ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) ने मात्र 6 मिनट में लोन पास कर पैसे सीधे आपके एकाउंट में डालने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा इतनी तेज है कि जब तक आप एक कप चाय खत्म करेंगे, तब तक लोन की रकम आपके एकाउंट में आ जाएगी। यह सरकारी पहल न केवल आसान लोन प्रॉसेस का वादा करती है, बल्कि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड, बीमा प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड और किसानों को लोन देने की योजना भी बना रही है।
ONDC की कब हुई शुरुआत, कैसे करता है काम?
ONDC प्लेटफॉर्म की शुरुआत 31 दिसंबर 2021 को की गई थी और तब से यह 1000 से अधिक शहरों और कस्बों में फैल चुका है। हाल ही में इसने फिनटेक सेक्टर में कदम रखते हुए लोन वितरण की सुविधा शुरू की है, जहां पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस होती है।
इसमें शामिल होने के लिए 9 फाईनेंस कंपनियों ने किया अप्लाई
इस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करने के बाद केवल 6 मिनट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जिससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया भी काफी सरल हो जाती है। ONDC के माध्यम से कई बैंक और फिनटेक कंपनियां लोन बांटने की इच्छा जता रही हैं। अब तक 9 से अधिक कंपनियां जैसे Easypay, Paisabazaar, Tata Digital, और अन्य फिनटेक कंपनियों ने प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए अप्लाई किया है।
ONDC की भविष्य की क्या हैं योजनाएं और सुविधाएं?
ONDC के डक् और CEO टी कोशी ने बताया कि लोन सुविधा के बाद उनका अगला कदम बीमा और म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय सेवाएं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। आने वाले दो महीनों में ये सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा GST इनवॉयस के आधार पर लोन देने की सुविधा भी सितंबर के अंत तक शुरू करने की योजना है, जो छोटे कारोबारियों के लिए काफी लाभदायक होगी।
अप्लाई के लिए क्या हैं जरूरी डाक्यूमेंट?
6 मिनट में लोन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट और जानकारी की आवश्यकता होगी, जैसे कि अकाउंट एग्रीगेटर डेटा, KYC के लिए डिजिलॉकर या आधार, लोन पेमेंट के लिए E-NACH से अकाउंट कनेक्शन और एग्रीमेंट के लिए आधार E-सिग्नेचर। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में भी लोन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ONDC के इस नए कदम से फाईनेंसियल सर्विसेज की पहुंच और भी आसान हो जाएगी, जिससे डिजिटल ट्रांजेक्शन और भी बढ़ेंगे। देश में इकोनॉमिक इन्क्लूजन को बढ़ावा मिलेगा।
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