Amal Chowdhury | Published: Jan 24, 2020, 10:18 AM IST
देश में एनआरसी को लागू किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच कई प्रबुद्ध लोगों ने कहा है कि गरीबों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कागजात बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब इन विचारों का समर्थन करने वाला एक दिलचस्प मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। बरेली में एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने हाल ही में पुलिस को एक ग्राम विकास अधिकारी और एक ग्राम प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिन्होंने रिश्वत नहीं मिलने के कारण एक परिवार के दो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में कथित तौर पर उनकी उम्र 100 साल बढ़ा दी थी।
