Ashutosh Bhatnagar

 जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम में शुरुआती दौर की औपचारिक बयानबाजी के बाद अब सभी राजनैतिक दल अपनी पुरानी जमीन पर लौट आये हैं।  जल्दी ही देश में आम चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनैतिक दलों के सामने दो प्रकार की चुनौतियां हैं। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

लद्दाख के नया डिवीजन बनने से लेह और करगिल जिले के निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गयी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस संबंध में 8 फरवरी को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह घोषणा की। इसके साथ ही राज्य में एक नयी राजनैतिक बहस छिड़ गयी है जिसमें जम्मू को आगे कर कश्मीर की राजनीति में दाँव चले जा रहे हैं।