केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत किया है कि मौजूदा दिशानिर्देश (रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देश) एनडीए द्वारा विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि पिछली यूपीए सरकारों द्वारा यह तय किया गया कि विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनी किसी भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के रुप में चुनने के लिए स्वतंत्र है।
