छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास के लिए नई नीति पेश की। इस नीति के तहत माओवादी हिंसा पीड़ितों को भूमि, नौकरी, मुआवजा और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। जानें पूरी जानकारी।
Chhattisgarh Naxal Surrender Policy: छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति-2025’ को मंजूरी दी है, जिससे माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों और आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को नया जीवन शुरू करने का मौका मिलेगा। इस नीति के तहत मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरियां, मुआवजा और पुनर्वास योजनाएं शामिल हैं।
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए फायदे
- 1. 50,000 रुपये की नकद सहायता
- 2. आत्मसमर्पण किए गए हथियारों पर अलग इनाम
- 3. एलएमजी पर 5 लाख, AK-47 पर 4 लाख, INSAS/SLR पर 2 लाख का अतिरिक्त लाभ
- 4 अविवाहित/विधवा माओवादियों को विवाह के लिए 1 लाख रुपये
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माओवादी हिंसा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास
- 1. पीड़ित परिवारों को 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि या शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल भूमि।
- 2. ग्रामीण क्षेत्र में 4 लाख और शहरी क्षेत्र में 8 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
- 3. सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर 15 लाख रुपये का मुआवजा।
- 4. निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले को 5 वर्षों तक वेतन का 40% अनुदान।
- 5. पीड़ितों के बच्चों को फ्री शिक्षा, छात्रवृत्ति और तकनीकी प्रशिक्षण।
मुखबिरों और माओवादी विरोधी अभियानों में मदद करने वालों के लिए प्रोत्साहन
- 1. माओवादी विरोधी अभियानों में सहायता करने वाले मुखबिर की मृत्यु पर 10 लाख रुपये का मुआवजा।
- 2. स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये का मुआवजा।
गांवों के विकास के लिए खास योजना
- 1. ग्राम पंचायत में सभी माओवादी आत्मसमर्पण करें तो उस गांव को 1 करोड़ रुपये का विकास पैकेज।
- 2. छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम माओवादी समस्या को जड़ से खत्म करने और प्रभावित नागरिकों को नया जीवन देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
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Last Updated Mar 23, 2025, 4:42 PM IST