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10 प्वाइंट में जानें सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें

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सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इंकार

सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। कहा कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है लेकिन उसे लागू नहीं कर सकता। कानून में बदलाव करना संसद का काम है।

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5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला

CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

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सरकार सेम सेक्स मैरिज के लिए कमेटी बनाए

 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समलैंगिक लोगों के अधिकारों और पात्रता की जांच के लिए कमेटी का गठन करने के लिए कहा है। 

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कमेटी इन बातों पर करेगी विचार

समलैंगिकों के राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, टैक्स, पेंशन जैसे सामाजिक लाभ के बारे में कमेटी तय करेगी। 
 

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केंद्र और राज्य सरकार रखें ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भेदभाव न होा।

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सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिक सुमदाय के लिए सेफ हाउस,डॉक्टर ट्रीटमेंट और हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा है जिस पर वे शिकायत दर्ज करा सकें। 
 

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पुलिस न करें परेशान

कोर्ट ने कहा कि समुदाय के साथ भेदभाव न हो ये हमारा कर्तव्य है। पुलिस उन्हें परेशान ना करें और अगर वे घर नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती घर न भेजा जाए। 

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जनता को जागरूक करें

कोर्ट ने सरकार से कहा कि आम जनता को समलैंगिक अधिकारों के बारे में जागरूक करें। समुदयाय के लिए हॉलटाइन और सेफ हाउस बनाएं।

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हॉर्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए न करें मजबूर

कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह सुनिश्चित करे कि सैंगलैंगिक बच्चों को ऑपरेशन और हॉर्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर न किया जाए। 

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