छेड़खानी की हाईकोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि चौतरफा होने लगी चर्चा
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छेड़खानी की हाईकोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि चौतरफा होने लगी चर्चा

फैसले के साथ कोर्ट ने आरोपी को किया आगाह
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फैसले के साथ कोर्ट ने आरोपी को किया आगाह

दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़खानी के एक आरोपी को कुछ अलग तरह की सजा सुनाई है। जिससे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की चौतरफा वाहवाही हो रही है। कोर्ट ने आरोपी को आगाह भी किया है। 

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अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की
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अदालत ने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के बाद एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी व्यक्ति पर 354, 506 और 509 IPC  के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

 

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ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में रहेगा आरोपी
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ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में रहेगा आरोपी

आपसी सुलह के तहत आरोपी व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह अगले 30 दिन तक आरोपी ट्रैफिक सिग्नल की निगरानी में रहेगा। यही उसकी सजा है। 

 

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जस्टिस नवीन चावला ने दिया ये आदेश

कोर्ट ने कहा कि अगर वह ये आदेश नहीं मानता तो उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई होगी। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने हाल ही में हुए समझौते की सूचना मिलने के बाद ये आदेश दिया। 

 

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कोर्ट ने आपसी सुलह के बाद रद्द की FIR

कोर्ट ने कि पीड़िता ने बयान में कहा है कि वह अपनी शिकायत आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया, को ध्यान में रखते हुए इस FIR को रद्द किया जाता है। 

 

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कोर्ट ने कहा कि मामला आगे बढ़ने से होगी दिक्कत

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि मुझे लगता है कि वर्तमान FIR से दोनों पक्षों के बीच और अधिक कटुता पैदा होगी और राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

 

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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित शिकायतकर्ता ने समझौते की पुष्टि की। जिसमें उसने कहा कि वह बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से सुलह की है। 

 

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30 दिन ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की सहातया करेगा आरोपी

न्यायमूर्ति चावला ने आदेश दिया कि 30 दिनों तक ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता करने के बाद आरोपी को DCP ट्रैफिक एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

 

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60 दिन के भीतर आरोपी कोर्ट में दाखिल करेगा प्रमाण पत्र

आरोपी याचिकाकर्ता को 60 दिन के अंदर इसी न्यायालय के समक्ष उस प्रमाण पत्र को दाखिल करना होगा अन्यथा की दशा में कोर्ट कानूनी कार्रवाई करेगी।

 

 

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