बुलडोजर एक्शन से पहले कितने दिन का नोटिस जरूरी? जानें जरूरी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि मकान तोड़ने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का पालन हो।
 

अगर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए।
 

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी की संपत्ति तोड़ना असंवैधानिक है। अब हर कार्रवाई का कानूनी आधार होना अनिवार्य है।

मकान का अधिकार मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता को उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाने की एक मजबूत पहल है।

अगर आपके मकान पर बुलडोजर चलाने का नोटिस आया है, तो अपने अधिकारों के बारे में जानें और सुनिश्चित करें कि नोटिस में बताए गए सभी नियमों का पालन हो रहा है।