बुलडोजर एक्शन से पहले कितने दिन का नोटिस जरूरी? जानें जरूरी बातें

क्या आपके इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, अब ऐसी कार्रवाई के लिए नोटिस देना अनिवार्य है। आइए जानें इस प्रक्रिया के मुख्य नियम।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, प्रशासन को किसी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। कार्रवाई का कारण भी स्पष्ट होना चाहिए।

नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए मकान मालिक तक पहुंचाना होगा, साथ ही इसे मकान के बाहर भी चिपकाया जाएगा। इसमें निर्माण अवैध होने का कारण और नियम उल्लंघन की जानकारी शामिल होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि मकान तोड़ने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का पालन हो।
 

अगर इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए।
 

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी की संपत्ति तोड़ना असंवैधानिक है। अब हर कार्रवाई का कानूनी आधार होना अनिवार्य है।

मकान का अधिकार मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जनता को उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाने की एक मजबूत पहल है।

अगर आपके मकान पर बुलडोजर चलाने का नोटिस आया है, तो अपने अधिकारों के बारे में जानें और सुनिश्चित करें कि नोटिस में बताए गए सभी नियमों का पालन हो रहा है।