)
बच के!अब फास्टैग के जरिए कटेगा चालान,1 जुलाई से स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम
)
सड़क सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
सड़क सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करना अब आपको भारी पड़ने वाला है क्योकि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है।
)
कैमरों से होगी ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की निगरानी
इस सिस्टम के तहत बेंगलुरु-मैसूर रोड नेटवर्क कैमरों से लैस होगा। यहां लगाए गए कैमरे कानूनों का उल्लंघन करने वालों की पहचान करेंगे ताकि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
)
सरकार फास्टैग के जरिए चालान काटने की तैयारी में
सरकार फास्टैग के जरिए चालान काटने की कोशिश कर रही है। इसके लिए टोल गेट को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है।
बेंगलुरू-मैसूर एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे कैमरे-स्पीड गन
कर्नाटक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वालों की जांच के लिए राज्यों में 800 एल्कोमीटर समेत 155 लेजर स्पीड गन भी बांटी हैं।
ADGP ने कहा 1 जुलाई से लागू होगा नया ट्रैफिक प्लान
ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी के एडीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि 01 जुलाई से पूरा बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हो जाएगा।
ITMS टेक्नोलॉजी के तहत शुरू किए जाएंगे चालान
ITMS टेक्नोलॉजी के तहत 50 प्रमुख जंक्शनों पर 250 ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रिकग्निशन कैमरे, 80 रेडलाइट डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं। 1 जुलाई से मैसूर में ट्रैफिक वॉयलेशन चालान शुरू होगा।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आएंगे रियल टाइम में SMS अलर्ट
आलोक कुमार ने डेक्कन हेराल्ड को बताया कि मैसूर में ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है। जल्द ही नियम तोड़ने वालों को रियल टाइम में SMS अलर्ट मिलने लगेंगे।
कैमरों की मदद से रखी जाएगी कई इलाकों की नजर
कैमरों की मदद से कई इलाकों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु को जोड़ने वाले सभी हाईवे पर ITMS लगाया जाएगा। राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
चालान सिस्टम को फास्टैग से जोड़ने की तैयारी
बैठक में राज्य पुलिस की यातायात एवं सड़क सुरक्षा शाखा ने टोल गेटों पर चालान प्रणाली को फास्टैग से जोड़ने पर चर्चा की।इसके लिए जुलाई में सरकार की ओर से टेंडर जारी किए जाएंगे।
सीधे फास्टैग वाॅलेट से कटेगा जुर्माना
इससे जुर्माना सीधे फास्टैग वॉलेट से काटा जा सकेगा। ADGP ने इसकी मंजूरी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखने की योजना बनाई है।