क्या है PM e-ड्राइव स्कीम? जाने इस नई स्कीम के प्रमुख लाभ और उद्देश्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्कीम PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन (PM E-ड्राइव ) को मंजूरी दे दी है।

ये नई योजना फेम इंडिया चरण II की जगह लेगी। इसे लागू करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये का बजट देगा। आईए जाने इसके उद्देश्य और लाभ क्या हैं।
 

नई PM E-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

इसके तहत कुल 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा E-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ और E-एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
 

इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-तीन पहिया और 14,028 ई-बसों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना का कार्यान्वयन 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में किया जाएगा।

इन शहरों में कन्वीनियंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) की ओर से मांग कलेक्शन का प्रॉसेस संचालित की जाएगी।
 

इसके तहत लाभ लेने के लिए ई-वाउचर सिस्टम दिया जाएगा। EV- खरीदार को योजना पोर्टल पर आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करना होगा। फिर उस पर सिग्नेचर करके डीलर के पास जमा करना होगा।

डीलर द्वारा सिग्न्ड ई-वाउचर PM E-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और SMS के माध्यम से खरीदार और डीलर को भेजा जाएगा। यह वाउचर मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक होगा।
 

PM E-ड्राइव स्कीम का उद्देश्य EV वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना और चार्जिंग बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को आसान बनाना है। इससे EV वाहनों की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ेगा।