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देश में नया डाकघर कानून 18 जून 2024 से लागू हो गया। भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 (Post Office Act, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नोटिफिकशेन जारी हो गया है।
केंद्र सरकार ने इस कानून के जरिए पोस्ट ऑफिस के कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कोशिश भी की है। नए एक्ट के लागू होने से 125 वर्ष पुराना भारतीय डाकघर एक्ट1898 पूरी निरस्त हो गया।
डाकघर कानून 2023 लागू होने से देश के पोस्ट आफिसों की कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा? स्टाफ और आम आदमी का क्या हित लाभ होगा। आईए बताते हैं।
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के आने से मेल या पार्सल के डिलीवरी चार्ज बदलेंगे, क्योंकि अधिकारियों के पास इन्हें तय करने का अधिकार होगा।
डाक अधिकारी को आपका पार्सल रोकने और जांच करने का अधिकार होगा। अधिकारी पार्सल को खोलकर चेक और जब्त कर सकता है। संदिग्ध सामान को नष्ट भी किया जा सकता है।
इस एक्ट में बिजिनेस में आसानी होगी। जीवन आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग, वितरण के विशेषाधिकार जैसे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे। एक्ट में कोई दंडनीय प्रोविजन नहीं है।
डाकघर एक्ट का प्रोविजन डाक अधिकारियों को नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक आर्डर, इमरजेंसी या प्रचलित कानूनों के उल्लंघन की आशंका पर वस्तुओं को खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार देता है
पुराने रूल में डाक सर्विस से पार्सल भेजने वाले कस्टमर पार्सल के खोने, टूटने या फिर देर से पहुंचने पर डाक अधिकारी पर केस कर सकते थे, लेकिन नए कानून में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है।
पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा।
मेल व पार्सल की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने प्रयोग कर सकेंगे। अब डाक अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।