मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PM मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नई दिल्ली. केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कपड़ा उद्योग के लिए कैबिनेट ने MITRA Scheme पर मुहर लगा दी। इस योजना के अनुसार, देशभर में 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इस बात की जानकारी केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने इस योजना के तहत देशभर में टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PM मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि कपड़ा उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सात प्रमुख फैसले लिए हैं। इनमें से छह फैसले पहले ही किए जा चुके हैं। आज इस उद्योग के लिए सातवां फैसला लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में निर्णय किया गया है कि इस वर्ष भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम मित्र योजना लॉन्च होगी जो टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें 5 वर्षों में 4445 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल (MITRA) पार्क इसपर तैयार होंगे।
पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोज़गार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है। 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल pic.twitter.com/M5hcjpvR0F
— ANI_HindiNews (@AHindinews)
केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- आरओएससीटीएल के लिए योजना 2019 में लॉन्च हुई थी जिसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निर्यात को लेकर उत्साह है। पीएम मित्र योजना से लगभग 7 लाख लोगों की सीधे तौर पर रोज़गार मिले और 14 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिले, ऐसी हमारी कल्पना है। 10 राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए दिलचस्पी दिखाई है।