अमित शाह और हुए मजबूत, सुरक्षा ही नहीं आर्थिक नीतियों में भी होगी अहम भूमिका

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी दे दी है। अब नीति आयोग में गृह मंत्री अमित शाह भी पदेन सदस्य होंगे। अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पदेन सदस्य नियुक्त किया है।

सरकार बने महज एक हफ्ते से ज्यादा हुआ है लेकिन पीएम नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी देकर इसकी अहमियत और बढ़ा दी है। नीति आयोग में डा. राजीव कुमार को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि आयोग के सदस्य विवेक देवराय को हटा दिया है।

हालांकि अन्य सदस्यों को पूर्व की तरह पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त रहेंगे।  इसमें पहली बार गृहमंत्री अमित शाह को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। जबकि पूर्णकालिक सदस्यों में वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डा. वी के पॉल को फिर से नियुक्ति दी गयी है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चुनाव के दौरान नीति आयोग भी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह नीति आयोग को बंद कर देंगे। क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा है। 

केन्द्र की पिछली नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2015 में नीति आयोग का गठन किया था। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था।  केन्द्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार आयोग का पुनर्गठन कर पदेन के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को शामिल किया गया है।

जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, योजना मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक् किया गया है। फिलहाल 15 जून को आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक होने जा रही है और इसकी अध्यक्षता पीएम नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस में राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे।