‘बीमा कवर’ के जरिए छोटे कारोबारियों को साधेगी भाजपा सरकार

-छोटे कारोबारियों को देगी बीमा कवर देने की तैयारी

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार कारोबारियों को साधने के लिए उन्हें बीमा देने की तैयारी में है. इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत दे चुकी है. जीएसटी और नोटबंदी से नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा कवर देकर सरकार उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है.

असल में केन्द्र की भाजपा सरकार आम चुनावों से पहले जीएसटी में पंजीकृत लाखों छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए एक बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है. इस योजना के जरिए सरकार छोटे कारोबारियों की विभिन्न चिंताओं का समाधान करना चाहती है. इस योजना के तहत कारोबारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) की तर्ज पर कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सकता है. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कारोबारियों के लिए चलाई जा रही योजना की तर्ज पर हो सकती है.

केन्द्र सरकार छोटे कारोबारियों को उनके कारोबार के आधार पर दस लाख रपए तक का दुर्घटना बीमा दे सकती है. सरकार की मंजूरी मिलने पर इस महीने के आखिर में बजट सत्र शुरू होने से पहले योजना की घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा सरकार अपने कारोबार को कंप्यूटरीकृत करने की इच्छा रखने वालों और व्यापार बढ़ाने वालों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना पर भी विचार कर रही है.

वहीं केन्द्र सरकार महिला कारोबारियों को भी लुभाने के लिए एक विशेष नीति लाई जा सकती है. सरकार ने इससे पहले 59 मिनट में कर्ज देने की भी घोषणा की थी. जिसके कारण कारोबारियों को बैंकों के लंबे कागजी कार्यवाहियों से लाभ मिला है. पिछले कुछ समय केन्द्र सरकार ने श्रम कानूनों में राहत दी है और पर्यावरण नियमों के पालन को भी आसान बनाया गया है. छोटे उद्योगों के लिए कंपनी कानून में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अगले एक-दो माह में आम चुनावों की घोषणा होने वाली है.

वहीं केन्द्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल के द्वारा पिछले दो महीने के दौरान हुई बैठकों में कारोबारियों के साथ ही आम लोगों को भी राहत ती है. दो दिन पहले ही केन्द्र सरकार ने जीएसटी का काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की छूट सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने के बाद आम चुनाव से पहले छोटे कारोबारियों को एक और तोहफा दिया है.