नई दिल्लीं। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए दो साल के लिए एलटीए को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के लिए पेड हॉलिडे के साथ-साथ आने जाने के लिए ट्रैवेल अलाउंस दिया जाएगा। हालांकि कोरोना संकट के बीच माना जा रहा था कि केन्द्र सरकार इसे नहीं देगी। लेकिन केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए इसे दो साल के लिए बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एलटीए के तहत प्राइवेट एयर लाइंस में इकोनॉमी क्लास का टिकट भी बुक कर सकेंगे। वहीं नॉन-एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एयर ट्रैवेल कर सकते हैं। हालांकि कर्मचारियों के लिए झटका देते हुए केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते को पुरानी दरों पर ही रखा है। असल में कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बड़ा तोहफा दिया है।
केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस को अगले दो साल के लिए बढ़ाया है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सभी सुविधाएं 25 सिंतबर 2022 तक बढ़ा दी गई हैं। केन्द्र सरकार से मिले तोहफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी अब छुट्टियां मनाने के लिए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर जा सकते हैं।
जानें क्या है एलटीए
केंद्रीय सरकार कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एलटीए मुहैया कराती है और इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं भी घूमने जा जा सकते हैं और ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत कर्मचारी अपने परिवार के लोगों के साथ घूमने जा सकते हैं। हालांकि केन्द्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी दर से ही मिल रहा है। केन्द्र सरकार ने महंगाई भत्ते में जनवरी 2020 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी और इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो गया था। फिलहाल कोरोना संकटकाल को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता 17 फीसदी की दर तक रखने का फैसला किया है। जबकि केन्द्र सरकार में दो बार महंगाई भत्ते का ऐलान करती है।
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