हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने अपने विवादित ट्वीट्स को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को भी टैग किया है।
एग्जिट पोल्स में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाए जाने से विपक्ष बौखला गया है। कई दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर सनसनीखेज दावे किए हैं। घबराया विपक्ष मिलकर ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इस विवाद को कांग्रेस के एक बड़े नेता दूसरे स्तर पर लगे गए हैं। उन्होंने सारे विवाद में सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया है। हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उदित राज ने शीर्ष अदालत पर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 'धांधली' में शामिल होने का आरोप लगाया है।
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उन्होंने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता की वीवीपैट की सारी पर्चियों को गिना जाए। क्या वह भी धांधली में शामिल है। चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारा सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है तो गिनती में दो-तीन दिन लग जाएं तो क्या फर्क पड़ता है।' खास बात यह है कि दलित नेता कहे जाने वाले उदित राज ने इस ट्वीट को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को भी टैग किया है।
सप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चाहता की VVPAT की सारी पर्चियों को गिना जाए क्या वो भी धाँधली में शामिल है।चुनावी प्रक्रिया में जब लगभग तीन महीने से सारे सरकारी काम मंद पड़ा हुआ है तो गिनती में दो- तीन दिन लग जाए तो क्या फ़र्क़ पड़ता है
— Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj)BJP को जहां-जहां EVM बदलनी थी बदल ली होगी इसीलिए तो चुनाव सात चरणों मे कराया गया।
और आप की कोई नहीं सुनेगा चिल्लाते रहिए,
लिखने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आना पड़ेगा।
अगर देश को इन अंग्रेजो के गुलामों से बचाना है तो आन्दोलन करना पड़ेगा साहब
चुनाव आयोग बिक चुका है
उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के अलावा चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाया है। आयोग पर ट्वीट करते हुए उदित राज ने लिखा, 'भाजपा को जहां-जहां ईवीएम बदलनी थी, बदल ली होगी। इसीलिए तो चुनाव 7 चरणों मे कराया गया। आप की कोई नहीं सुनेगा चिल्लाते रहिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आना पड़ेगा। अगर देश को इन अंग्रेजों के गुलामों से बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा साहब चुनाव आयोग बिक चुका है।'
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दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के ईवीएम से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। यही नहीं शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसी अर्जियों को बार-बार नहीं सुना जा सकता। वहीं विपक्षी दल एग्जिट पोल के बाद से ही ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी इस टिप्पणी का संज्ञान लेता है तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हैं।