लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस आज अपने घोषणा पत्र को पेश करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए इस घोषणा पत्र में पार्टी बहुत सारे वादे करेगी और इन वादों को लेकर वह जनता जनार्दन के बीच में जाएगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में युवा, किसानों और महिलाओं पर फोकस करेगी।
आज पेश किए जाने वाले घोषणा पत्र में युवाओं, छात्रों, महिलाओं व किसानों के लिए सौगातों की बौछार होगी। इसके सीथ ही आम आदमी से जुड़े मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक राइट टू इन्फारमेशन की तर्ज पर राइट टू हेल्थ व राइट टू हायर एजुकेशन का वादा पार्टी अपने इस घोषणा पत्र में करेगी की जा सकती है। युवाओं को रोजगार की गारंटी व छात्रों को उच्च शिक्षा तथा किसानों की कर्जमाफी जैसे बड़े वादे भी इस घोषणा पत्र में देखने को मिल सकते हैं। मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को सौ दिन के रोजगार की गारंटी का वादा करने की उम्मीद की जा रही है।
इसके साथ ही जनात क लुभाने के लिए राइट टु हेल्थ के तहत सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा भी इस पत्र में शामिल की जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) के साथ ही युवाओं को व्यापार के लिए तीन साल तक किसी अनुमति की जरूरत खत्म करने के अलावा किसानों की कर्जमाफी जैसे बड़े वादे देखने को मिल सकते हैं।
वहीं आधी आबादी को लुभाने के लिए महिलाओं को संसद-विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण व तीन तलाक कानून को खत्म करने का वादा भी किया जा सकता है। हालांकि तीन तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस ने अभी तक केन्द्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी जनता से ये भी वादा कर सकती है कि सत्ता में आने पर सबको शिक्षा, सबको खाना, सबको रोजगार, सबको न्यूनतम आय, सबको स्वास्य व सबको स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को रियायती ब्याज दर पर लोन तथा स्टूडेंट राइट कमीशन का गठन किया जा सकता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों के लिए विशेष राहत की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, देश 2009 की तर्ज पर किसानों के दो लाख रपए तक के कर्ज माफी का वायदा किया जा सकता है। इसके अलावा कपास, धान व गेंहू के न्यूनतम मूल्य को दो गुना करने का वायदा भी किया जा सकता है।
वहीं युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के लिए तीन वर्ष तक किसी अनुमति की जरूरत नहीं, रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों से सस्ते दर पर लोन, मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को सौ दिन का रोजगार, जिसके द्वारा चार हजार रुपये से दस हजार रुपये तक की गारंटी, रोजगार गारंटी योजना के तहत युवाओं को रोजगार की गारंटी शामिल होगी। ये घोषणा पत्र घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम की अगुवाई में तैयार किया गया है।
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