नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार त्योहारों में मांग बढ़ाने के लिए दूसरे आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र सरकार दशहरा से पहले इसकी घोषणा कर सकती है। असल में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंफ्रा फंड का गठन करने पर विचार कर रही है और सरकारी कंपनियों के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति लाने की तैयारी है।
असल में माना जा रहा है कि नए राहत पैकेज में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों जैसे होटल, खाद्य और पर्यटन को लेकर सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। क्योंकि ये सेक्टर अभी भी कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रहे हैं। इस क्षेत्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। सरकार पर्यटन क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की योजना बना रही है क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। इसके सात ही राहत पैकेज में एमएसएमई पर भी सरकार ध्यान केंद्रित कर सकती है। हालांकि सरकार पहले ही एमएसएमई के लिए कई ऐलान कर चुकी है।
लेकिन उद्योग अभी भी कई तरह की मांग कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना के कारण खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार एलआईसी समेत कई कंपनियों में जल्द विनिवेश करने की भी योजना बना रही है। इससे राजस्व घाटे की भरपाई करने के साथ ही देश में चल रही योजनाओं के लिए फंड की जरूरत पूरा होंगी। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और केन्द्र सरकार कभी भी इसका ऐलान कर सकती है।
हालांकि इतना तय है कि ये पैकेज पहले के मुकाबले छोटा होगा। बताया जा रहा है कि इस बार सरकार का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने पर है। असल में सरकार सरकार कोरोना से त्रस्त अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की मांग को बढ़ाना चाहती है। अभी तक सरकार ने सरकारी कमर्चारियों के लिए स्कीम का ऐलान किया है। वहीं अब सरकार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी राहत का ऐलान कर सकती है।
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