केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में किसान और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। केंद्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह अंतरिम बजट पेश करेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार आज अंतरिम बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में किसान और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। केन्द्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह अंतरिम बजट पेश करेंगे। अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद पिछले सप्ताह ही रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
हालांकि यह बजट केवल चार महीनों के खर्च की अनुमति के लिए संसद में पेश किया जा रहा है फिर भी लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स छूट की सीमा को पांच लाख रुपए कर सकती है। हालांकि ये सीमा अभी ढाई लाख रुपए सालाना है। अगर मोदी सरकार ये बढ़ा फैसला करती है तो इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं इस बजट में किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही सरकार न्यूनतम आय गारंटी को भी लागू कर सकती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस कई राज्यों में सक्रिय भी है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। ऐसे में भाजपा सरकार इसे भी बजट में शुरू कर सकती है। वहीं बुजुर्ग नागरिकों को भी आयकर में राहत के साथ ही कुछ विशेष गंभीर बीमारियों के इलाज पर खर्च के लिए टैक्स छूट की मौजूदा 1 लाख रुपये की सीमा बढ़ाने की उम्मीद है। केन्द्र सरकार से व्यापारी वर्ग नाराज चल रहा है। लिहाजा बजट में व्यापारियों का बीमा कराने पर सरकार फैसला कर सकती है।