मकान खरीदने के लिए मोदी सरकार दे सकती है छूट, जानें कैसे मिलेगी

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए मकानों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से 5 फीसदी कर सकती है। यानी मोदी सरकार जीएसटी में 7 फीसदी की राहत दे सकती है। 

असल में 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी घरों पर लगने वाले जीएसटी को करने पर चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। लेकिन काउंसिल की अगली बैठक में इस पर आम राय बनने के आसार हैं। बैठक में चुनाव से पहले राहत देने पर गैर कांग्रेसी सरकार ने सवाल उठाए थे। हालांकि ये मिनट्स के हिस्से नहीं थे। लिहाजा काउंसिल ने इस मुद्दे को लिखित तौर पर देने को कहा। ताकि सबकुछ कागजों में इंगित हो जाए। जिस पर सभी सदस्यों ने लिखकर नहीं दिया।

अब ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल की अगले महीने होने वाली बैठक में ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी है जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्‍लीशन (निर्माण कार्य सम्‍पन्‍न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा मकान पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है इससे उपभोक्ता को सीधे तौर पर 7 प्रतिशत तक की का फायदा मिलेगा। 
ऐसा माना जा रहा है कि बिल्‍डरों को अलग-अलग मदों पर कर छूट दी जाती है। ऐसे बिल्‍डरों के लिए जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव भेजा गया है।

फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण सामान और सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है जबकि सीमेंट पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता है। सीमेंट में जीएसटी को घटने को लेकर अगली बैठक में भी सहमति बन सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा रेरा कानून तथा जीएसटी लागू करने के बाद पिछले साल घरों की बिक्री घटी थी। रियल स्टेट सेक्टर में करीब 22 फीसदी की गिरावट पिछले एक साल में देखी गयी है।