अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी दर घटने से रियल एस्टेट मार्केट को मजबूती मिलने की पूरी संभावना है। इस साल के केन्द्र के बजट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। यह कदम भी आम आदमी के आशियाने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है। इससे एक बड़ी सख्ंया में आवंटी एवं आशियाना का सपना रखने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारियों द्वारा हाल ही में द्वारका एक्सप्रेस-वे पर मेट्रो फिजिबिलिटी के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। इस निर्णय से भी रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलने की पूरी संभावना है।
आपको बतां दे कि जनवरी 2019 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अफोर्डेबल हाउसिंग के 19 नए प्रोजेक्ट के लाइसेंसों की मंजूरी दी है। इन लाइसेंस को मंजूरी मिलने से बाजार में लगभग 8000 फ्लैटों के निर्माण का काम शुरू होना है। इन सभी परियोजनाओं को जीएसटी की नई दरों का लाभ भी मिलेगा।
वहीं 2018-19 वित्तीय वर्ष में एनॉराक रिर्सच रिपोर्ट के आंकड़ों की बात की जाए तो गुरुग्राम समेत एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट ने भी रफ्तार पकडनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस रफ्तार में बड़ा योगदान अफोर्डेबल गु्रप हाउसिंग प्रोजेक्टस का ही है। पूरे एनसीआर में कुल 1,86,710 यूनिट बिकने के लिए तैयार है। इसमें लगभग 50 प्रतिशत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टस, अन्य मध्यम वर्गीय और लक्जरी अपार्टमेंट है।
जीएसटी की नई दरों के लागू होने से अफोर्डेबल हाउसिंग को बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसा मानना है जीएलएस ग्रुप के निदेशक सुरेन्द्र सिंह का. सिंह के मुताबिक द्वारका एक्सपे्रस-वे पर मेट्रो का सर्वे शुरू होने से भी रियल एस्टेट मार्केट को मजबूती मिलेगी। यह पॉलिसी मध्यम वर्ग के लोगों के आशियानें के सपनों को पूरा करने में कारगर साबित हुई है।
वहीं अल्फाकॉर्प के सीईओ आशीष सरीन ने कहा कि जीएसटी की नई दर लागू होने से अफोर्डेबल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। घर खरीदारों को ‘अपना एक घर हो’ का सपना साकार होने में विश्वास बढ़ेगा। कुल मिलाकर साल 2019 में घरों की बिक्री में तेजी आएगी।