राजस्थान सरकार किसानों का कर्ज प्रदेश के सहकारी और भूमि विकास बैंक से कर्ज लेकर करेगी. इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस फैसले को जल्द लिया है.आज मंत्रिमंडल समूह की बैठक राहुल गांधी के हाल के दौरे के बाद की गई हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी घोषणा किसान कर्ज माफी को लेकर राजस्थान सरकार लोकसभा चुनाव से पूर्व ठोस कदम उठाने की तैयारी में है. इस सिलसिले में राजस्थान सरकार ने आज मंत्रिमंडल समूह की बैठक बुलाई. ताकि इस पर अंतिम मुहर लगाई जा सके. क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार इस पर अमल नहीं कर पाएगी. प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फसल ऋण माफी के लिए वित्तीय संसाधनों का जुगाड़ किया जा रहा है.
तभी जाकर फसली ऋण माफी योजना पर कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्जा माफ होगा, चाहे कोई डिफाल्टर हो या कोई रेग्युलर हो. उन्होंने कहा कि 30 नंवबर तक का सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा. इस दूसरी बैठक में इस बात पर आकलन किया गया कि कितने किसानों को प्रदेश के सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों से राहत दी जा सकती है.
इसके बाद राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों की ऋण माफी का आकलन होगा. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के जरिये सभी जिला कलेक्टरों को खत भी लिखकर यह जानकारी मांगी जा रही है कि उनके जिले में कितने किसानों ने उपज का दाम नहीं मिलने पर आत्महत्या की है. ऐसे किसानों का भी ऋण माफ किया जाएगा.