क्रिसमस से पहले हो सकता है महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार का विस्तार

By Team MyNationFirst Published Dec 21, 2019, 8:17 AM IST
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हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे सरकार का मंत्रिपरिषद का विस्तार अगले हफ्ते हो सकता है। माना जा रहा है कि क्रिसमस से पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस विस्तार के बाद राज्य में मंत्रियों के विभागों की अदला-बदली भी हो सकती है।

हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मंत्रियों को लेकर बातचीत हो चुकी है और अगले हफ्ते ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के दो- दो मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके करीब दो हफ्ते बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ था। जिसमें शिवसेना को महत्वपूर्ण गृह विभाग मिला। हालांकि इस बीच कांग्रेस  और शिवसेना के बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली।

क्योंकि शिवसेना ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोकसभा में केन्द्र सरकार का साथ दिया जबकि राज्यसभा में उनसे वॉक आउट किया। जिसके लेकर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी की थी। नियमों के मुताबिक ठाकरे सरकार में नियमों के मुताबिक 43 मंत्री हो सकते हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण को भी शामिल किया जा सकता है। या फिर दोनों पूर्व मंत्रियों में से एक को इसमें शामिल किया जा सकता है।
 

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