UP Cabinet Meeting : योगी कैबिनेट में 14 प्रस्तावों को मंजूरी, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन को हरी झंडी

By Rajkumar UpadhyayaFirst Published Nov 9, 2023, 2:55 PM IST
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सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को पहली बार अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। खुद सीएम योगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार पहुंचे।

अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को पहली बार अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। खुद सीएम योगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार पहुंचे।

अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का होगा गठन

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ​अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाना हमारा संकल्प है। इसी सिलसिले में आज कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की होगी स्थापना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी कैबिनेट के अयोध्या धाम आने से यूपी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलैंड वाटर वे) प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

इन प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी

—अयोध्या शोध संस्थान का विस्तार अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे करने की मंजूरी।
—अयोध्या के माझा जमथरा गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना होगी। 25 एकड़ भूमि पर बनेगा संग्रहालय।
—मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद का भी गठन किया जाएगा।
—मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' का भी गठन होगा।
—हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला प्राधिकरण बनाया जाने को हरी झंडी दी गई है। 
—अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण होगा।
—बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण होगा।
—बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण होगा।
—महिला स्वयंसेवी समूह अपने ही ब्लॉक मे प्लांट लगा सकेंगी।
—उत्तर प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है।
—आने वाले 28 नवम्बर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को मंजूरी दी गई है।

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