लखनऊ। नागरिकता संसोधन कानून और एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाईयों के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। जिन जिलों में धर्म विशेष के लोगों ने सरकारी संपत्ति को छति पहुंचाया, वहां पर उन्हें चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाने वाले धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन में है। राज्य सरकार इन दंगाईयों की संपत्ति को जब्त कर रही है ताकि इसे कुर्की कर वह सरकारी संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई की जा सके। लखनऊ में पहले ही कई दंगाईयों को नोटिस जारी किया जा चुका है और कई दंगाईयों को दुकानों जिला प्रशासन ने सील कर दिया है।
हालांकि अभी तक कई दंगाई अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। क्योंकि अगर ये दंगाई पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। लखनऊ में ही प्रशासन 100 दंगाईयों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में शामिल रहे दंगाईयों की संपत्ति को जब्त कर दिया है। वहीं मेरठ में भी तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 141 दंगाईयों को नोटिस भेजा गया है।
इन दंगाईयों से जिला प्रशासन 14 लाख रुपये वसूलेगा। मेरठ पुलिस ने जिले में दंगा फैलाने वाले 13 दंगाईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राज्य में ज्यादातर जिलों में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले धर्म विशेष के दंगाईयों ने सरकारी संपत्ति का जमकर नुकसान पहुंचाया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। राज्य में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कई जिलों में अभी तक इंटरनेट सेवाएं बंद चल रही है। हालांकि अभी भी राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों पर जिला प्रशासन की नजर है।
