जानिए मोदी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल इन दस खबरों का असली सच

1.    भारत वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 150 देशों में 119वें स्थान पर है

       जांच में पता चला कि यह दावा गलत है।
 
ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नतीजों की बारीकी से छानबीन करने पर पता चला कि 2014 में भारत की जीएचआई रैंक 99 थी, जो कि 2015 में 93 हो गई। भारत 2017 में 100 वें स्थान पर था और 2018 में 103 वीं रैंक पर। हालांकि भारत प्रभावी रूप से भूख से लड़ रहा है और हमने एक लंबा सफर तय किया है। 1992 में 46.2 के स्कोर से 2000 में 38.2 तक, 2008 में 35.6 से 2017 में 31.4 तक 2017 में भारत ने भूख का मुकाबला किया है। वास्तव में 2018 में हमने अपने स्कोर में 0.3 अंकों का सुधार किया और 31.1 तक पहुंच गया, फिर भी हमारी रैंक में गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह संभव है कि कुछ अन्य देशों ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया। यह सूचकांक ऐसे ही काम करता है। नरेंद्र मोदी सरकार की बच्चों के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम हैं। उनमें से लाखों लोगों को उनके महत्वपूर्ण और ईमानदारी से कार्यान्वित विचारों का लाभ मिला है। इसलिए हम परिणामों में सुधार देख रहे हैं।
 
2.    दुनिया के दस सबसे प्रदूषित शहरों में से सात भारत में हैं(विश्व स्वास्थ्य संगठन)

       जांच करने पर पाया गया कि यह आंकड़ा भ्रमित करने वाला है

हमने इसे अपने स्कूलों में ही सीख लिया था कि प्रदूषण मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण। हमारे शहरों में से 7 को सबसे प्रदूषित करार देने वाले लेख ने केवल वायु प्रदूषण की जाँच की और निष्कर्ष निकाला। यह पूरे शहर को प्रदूषित करार देने की भ्रामक कार्यप्रणाली है। हम कारणों में जाएं तो पाएंगे कि शीर्ष 10 में गिनाए गए अधिकांश शहर उत्तर भारत में हैं और हर कोई इस बात से अवगत है कि वहां पार्टिकुलेट मैटर की वजह से प्रदूषण होता है जिसकी वजह है पुआल जलाना। 
खुद पीएम ने कहा है कि केंद्र इसका हल ढूंढ रहा है। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से कुछ समाधान खोजने का आग्रह किया और किसानों से आग्रह किया कि वे इसे रोकें क्योंकि इससे जबरदस्त वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा सरकार ने हमारे शहरों को साफ करने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या पिछली सरकार ने स्वच्छता का नाम भी लिया था? पूरी सरकारी मशीनरी को बदनाम करने के लिए आधी सच्चाई का इस्तेमाल किया जा रहा है।
 
3.    भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है(एनएसएसओ आंकड़ा)

       पूर्णरुप से असत्य तथ्य

एनएसएसओ की अधूरी रिपोर्ट "लीक" कराई गई जो सत्यापित भी नहीं थी। प्रमुख सरकारी निकाय नीति आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह एक मसौदा रिपोर्ट थी जिसमें अभी बहुत से तथ्य जोड़े और घटाए जाने बाकी थे। रिपोर्ट में डेटा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
भारत में नौकरियों के मुद्दे के बारे में प्रो. पुलक घोष (प्रोफेसर,आईआईएम बैंगलोर) और डॉ सौम्या कांति घोष (समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार, एसबीआई) की लिखी गई "टूवार्ड्स अ पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया" रिपोर्ट नौकरियों से संबंधित झूठ का पर्दाफाश कर देती है। ऐसी कई रिपोर्ट्स और अध्ययन हैं जो रोजगार की कमी की बात खारिज करते हैं। 
 
4. भारत में आय का अंतर ऐतिहासिक रुप से बढ़ गया है। यहां तक कि ब्रिटिश शासन और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भी ऐसे बुरे हालात नहीं थे। 

पूरी तरह गलत आरोप

मोदी सरकार के दौरान पहले चार वर्षों में ही प्रति व्यक्ति आय 45% तक बढ़ी है। 2014-15 में  औसतन हर  भारतीय ने प्रति वर्ष 86,647 रुपये कमाए जो 2018-19 में बढ़कर 1.25 लाख हो गया। हालांकि विश्व स्तर पर यह माना जा रहा है कि देश में शीर्ष पर बैठे एक प्रतिशत लोग देश में धन की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित करते हैं। 
आय की असमानता हो सकती है, मैं हो सकती है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सामाजिक अशांति और अपराध का कारक बन सकता है। वर्तमान सरकार ने “सबका साथ, सबका विकास” के उद्देश्य के साथ काम शुरु किया है जिसने देश में हर समुदाय के जीवन को स्पर्श जरुर किया है। मोदी सरकार के काम का अधिकतम लाभ गरीबों को गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण, गैस, घर (अवास), एलईडी बल्ब, छोटे ऋण, बैंक खाते जैसे कदमों से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई कम हुई है। केवल एक बौद्धिक रूप से बेईमान व्यक्ति ही इन तथ्यों से इनकार कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने देश के सामाजिक ताने-बाने को अक्षुण्ण रखते हुए सबके विकास की ईमानदार कोशिश की है। 
 

5. भारत महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है(थॉमस रॉयटर सर्वे)

    बिल्कुल गलत आरोप 

एक सर्वेक्षण और तथ्यों के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट के बीच अंतर होता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस खबर को "ओपिनियन पोल" बताते हुए बेहद भ्रामक करार दिया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी कहानियों पर विश्वास न करें, जो भारत को कलंकित करने वाली होती हैं।  मैं यह नहीं कहता कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रुप से यह कह सकता हूं कि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। 

6. कश्मीरी युवाओं के आतंकवादी बनने की घटनाएं पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा हुई हैं(भारतीय सेना के आंकड़ों पर आधारित)   

भ्रामक तथ्य 

पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा कश्मीरी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया गया है। हमारे सुरक्षा बलों ने 250 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। 54 गिरफ्तार किए गए हैं। युवाओं के आतंकवादी बनने के लिए क्या सेना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या वास्तव में? 

7. भारतीय किसानों को पिछले 18 सालों में सबसे ज्यादा कीमतें गिरने का नुकसान हुआ है(डब्लूपीआई आंकड़े)

    बिल्कुल गलत दावा 

नरेंद्र मोदी ने कम मुद्रास्फीति वाली उच्च विकास अर्थव्यवस्था प्रदान की है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2013 से नवंबर 2013 तक खाद्य मुद्रास्फीति लगातार दोहरे अंकों में थी। गरीब और दलित जो आवश्यक खाद्य पदार्थों के महंगे हो जाने पर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह उनके पोषण स्तर को प्रभावित करता है। वर्तमान सरकार ने भोजन के साथ-साथ WPI को भी बहुत कम रखा है। इसलिए आज हम देखते हैं कि महंगाई कम होने की वजह से उपभोक्ताओं की बचत हो रही है। 

लेकिन इसका मतलब यह नही है कि किसानों की आय को अनदेखा किया जा रहा है। इस सरकार ने लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। हालांकि आप इस बात पर आश्चर्य कर सकते हैं कि वे किसान को कैसे अधिक दे रहे हैं और वह भी महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए। इसका उत्तर बेहद सरल है: दक्षता। 
क्या आपने कृषि बाजारों के बारे में पढ़ा है? आज एक किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है और उसे एपीएमसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से नहीं जाना पड़ता है। इसने किसानों को वास्तविक अर्थों में एक नई स्वतंत्रता दी है।

8. भारतीय रुपए का प्रदर्शन पिछले 18 महीनों में सबसे बुरा रहा(बहुत सी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अखबारों की रिपोर्ट पर आधारित) 

   भ्रामक तथ्य 

विदेशी निवेशकों ने 18 मार्च तक 3.3 बिलियन डॉलर के शेयरों की खरीद की, जो कि साल भर से चली आ रही 5.6 बिलियन डॉलर की खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा है। मार्च 2019 में 1.4 बिलियन डॉलर के बॉन्ड की होल्डिंग है। 2018 में, भारत ने 38 बिलियन डॉलर से अधिक की आवक देखी। यह चीन के  32 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। यह विशेष रूप से विलय और अधिग्रहण क्षेत्र में है। 5 हफ्तों में मुद्रा सबसे खराब प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक चली गई। आखिर कैसे?

9.  राजनीतिक दलों के लिए विदेशी से फंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड लॉबिंग को वैध बनाया गया। जिससे  सार्वजनिक कार्यालय में बेहिसाब भ्रष्टाचार का रास्ता साफ हुआ और विदेशी सरकारों और कॉरपोरेशनों का खतरनाक प्रभाव बढ़ा (वित्त विधेयक 2017)

गलत तथ्य 

वित्त अधिनियम 2016 को धारा 236 "26 सितंबर, 2010" के माध्यम से, "5 अगस्त, 1976" से प्रतिस्थापित किया गया था।  इस परिवर्तन के कारण देश भर में बड़ा हंगामा हुआ। इसको इतिहास में झांकते  हुए इस उदाहरण के द्वारा बारीकी से समझा जा सकता है।
 राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी योगदान लेने की अनुमति नहीं है। जो कि यह सुनिश्चित करता है कि वे बाहरी ताकतों से प्रभावित न हों। वेदांत और स्टरलाइट, दो कंपनियों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा दिया था और एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व एक विदेशी होल्डिंग कंपनी के पास है, दोनों पार्टियों द्वारा लिया गया दान अवैध था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वेदांत और स्टरलाइट वास्तव में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत "विदेशी कंपनियां" थीं और भुगतान वास्तव में 'विदेशी स्रोत' थे जैसा कि विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत चिंतन किया गया था। हालांकि वेदांत और स्टरलाइट भारत में पंजीकृत थे। , भारत में कारोबार कर रहे थे, भारत में राजस्व और मुनाफा कमा रहे थे, भारत में परिचालन कर रहे थे, कर्मचारियों आदि थे इसलिए यह कानून का मूल उद्देश्य नहीं था। यह मूल रूप से विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए परिकल्पना की गई थी, इसलिए ड्राफ्टिंग में विसंगति को ठीक करने और कानून के मूल इरादे को वापस लाने के लिए इस विशेष संशोधन को आगे लाया गया था।

 
10. वर्तमान प्रधानमंत्री देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी सार्वजनिक प्रेस कांफ्रेन्स को संबोधित नहीं किया। यह आधुनिक लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। (विभिन्न ऑनलाइन आर्टिकल और अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन मे दावा किया गया)  

गलत तथ्यों पर आधारित

प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता के साथ संवाद करने या "कठिन" सवाल उठाने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसका चाहे जो भी मतलबप निकाला जाए। पहले मैं आपको भारतीय मुख्यधारा के मीडिया के बारे में थोड़ा बता दूं। हमारे सभी पत्रकारों में से ज्यादातर लोग अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। उनकी तैयारियां कमजोर होती हैं और अहंकार बेहद ऊंचा होता है। वह लोग राजनीतिक झुकाव रखते हैं और भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जिनकी समझ आम तौर पर गंभीर मुद्दों पर बेहद कम होती है। ऐसे लोगों से कोई प्रधानमंत्री क्यों बात करेगा? प्रधानमंत्री ने बीच बीच में बहुत से चैनलों से बात की है। आप इसे देख सकते हैं। 

प्रधानमंत्री कुछ इस तरह संवाद स्थापित करते हैं:

1. प्रधानमंत्री पोर्टल: सभी प्रश्नों, मुद्दों, शिकायतों को पोर्टल के माध्यम से संबोधित किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसे उत्तर न मिला हो और उसकी बातों पर कार्रवाई नहीं हुई हो। 

2. नरेंद्र मोदी ऐप: प्रधान मंत्री अपडेट पोस्ट करते रहते हैं, अपने भाषणों के समय के बारे में बताते रहते हैं। आम लोगों से सुझाव लेते हैं और लोगों को शासन के मुद्दों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं

3. मन की बात: ऑल इंडिया रेडियो पर लाखों लोग पीएम को सुनते हैं। उसे लाखों लोगों के पत्र मिलते हैं और वह उन्हें इस बात से अवगत कराता है कि वह क्या काम कर रहा है।

4. पत्र: पीएमओ स्पष्ट रूप से लिखते हैं और हर महीने हजारों पत्रों का जवाब देते हैं। वह असली "राष्ट्र की आवाज" को संबोधित करता है

5. सोशल मीडिया: पीएम को टैग करें और अपनी समस्या का समाधान पाएं और / या अपने विचार साझा करें। पिछले 5 वर्षों में हमने इसे कितनी बार देखा है। 

मुख्यधारा के मीडिया के दर्द का कारण यह है कि उनकी प्रासंगिकता खोती जा रही है। इसके लिए केवल और केवल वही जिम्मेदार हैं। आज पत्रकारिता नें अच्छे लोगों की संख्या बेहद कम हो गयी है। बाकी सिर्फ अहंकार, संभ्रांतता, गैर-विशेषज्ञ जोर शोर और भाई-भतीजावाद के उत्पाद हैं। पीएम के पास बेहतर काम करने के लिए “राष्ट्र की आवाज़, राष्ट्र के सवाल” हैं।

और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वायरल व्हाट्सएप संदेशों की लिस्ट बेहद लंबी हैं और इसमें आधे अधूरे तथ्यों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्हें तराश कर बनाए गए समाचारों में से उठाया गया है जो कि एक औसत श्रेणी के उपयोगकर्ता को उचित लगता है। 
आज हर कोई वायरल व्हाट्सएप को आगे बढ़ाने पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि उस प्रभाव के लिए समाचार लेख थे। यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समस्या से कैसे निपटते हैं।