इन महिलाओं को 5 साल तक हर महीने 1,500 की मदद, जानें कैसे उठाएं लाभ

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: भाई बहन के अटूट प्यार और बंधन के त्यौहार रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत राज्य की लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को अगले 5 सालों तक हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र की 21 से 65 साल की उम्र की महिलाएं, जिनकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है, इसके लिए पात्र हैं। राज्य सरकार लाभार्थी महिलाओं के बैंक एकाउंट में हर महीने 1,500 रुपये जमा करेगी। इससे महिलाओं को अपने खर्चों में राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा।
 

मुख्यमंत्री ने आज पुणे में इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ किया है, लेकिन लाभार्थियों के एकाउंट में पैसे पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जुलाई 2024 से ही योजना के तहत 30 लाख महिलाओं के एकाउंट में 3-3 हजार रुपये जमा किए जा चुके हैं, जिससे जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए पैसा भेजा गया है।
 

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार ने 'नारी शक्ति दूत' नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इच्छुक महिलाएं इस ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा, जिन महिलाओं के पास ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है, वे आंगनबाड़ी सेवकों और ग्राम सेवकों की मदद से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं।

1. महाराष्ट्र स्टेट की रहने वाली महिलाएं ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
2. अप्लाई करने वाली महिला की उम्र 21 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
3. इस स्कीम के लिए मैरिज, अनमैरिज, डायवोर्सी कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। 
4. एप्लीकेंट महिला के नाम उसका किसी भी बैंक में एकाउंट होना चाहिए। 
5. एप्लीकेंट महिला के फैमिली की ईयरली इनकम 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 

आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, कास्ट सार्टिफिकेट, एड्रेस सार्टिफिकेट, एज प्रूफ, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID की जरूरत होती है। 
 

यह योजना राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सरकार का मानना है कि यह योजना केवल तात्कालिक सहायता नहीं बल्कि लंबे समय तक महिलाओं को लाभान्वित करेगी, जिससे उनके जीवन में स्थायित्व आएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को मध्यप्रदेश में लागू की गई 'लाडली बहन योजना' की तर्ज पर तैयार किया है, जिसे वहां काफी सराहना मिली थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने भी इस योजना को राज्य की महिलाओं के लिए एक स्थायी सहारा बनाने का वादा किया है।