लखनऊ। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।  राज्य के 75 जिलों में से 37 कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और अभी तक राज्य में 345 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राज्य सरकार मामलों को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है।  लेकिन राज्य में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रसार की जांच करने के लिए मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया।

राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसकी जानकारी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने दी। महाराष्ट्र के बाद मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 हो गई है।

गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले महीने सलाह दी थी कि मास्क पहनना जरूरी किया जाना चाहिए। जिसके बाद महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आदेश दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों में हॉटस्पॉट को चयनित किया है। जिसके तहत ये इलाके पूरी तरह से सील हो जाएंगे वहीं अन्य जगहों पर लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा।