रक्षा क्षेत्र के लिए 3,05,296(तीन लाख पांच हजार दो सौ छियानबे) करोड़ का बजट

कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 1,49,981(एक लाख उनचास हजार नौ सौ इक्यासी) करोड़ का बजट

पेंशन के लिए 1,74,300(एक लाख चौहत्तर हजार तीन सौ) करोड़ का बजट

शिक्षा क्षेत्र के लिए 93,848(तिरानबे हजार आठ सौ अड़तालीस) करोड़ का बजट

स्वास्थ्य के लिए 63,538(तिरेसठ हजार पांच सौ अड़तीस)करोड़ का बजट

बड़ी सब्सिडियों पर 2,96,684(दो लाख छियानबे हजार छह सौ चौरासी) करोड़ का बजट

वाणिज्य और उद्योग के लिए 27,660(सत्ताईस हजार छह सौ साठ) करोड़ का बजट

ऊर्जा क्षेत्र के लिए 44,101(चवालीस हजार एक सौ एक) करोड़ का बजट

विदेशी मामलों के लिए 16,062(सोलह हजार बासठ) करोड़ का बजट

गृह मामलों के लिए 1,03,927(एक लाख तीन हजार नौ सौ सत्ताईस) करोड़ का बजट

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 3,000(तीन हजार) करोड़ का बजट

वित्तीय मामलों के लिए 19,812(उन्नीस हजार आठ सौ बारह) करोड़ का बजट प्रावधान

ब्याज के लिए 6,65,061(छह लाख पैंसठ हजार इकसठ) करोड़ का बजट

आईटी और टेलीकॉम के लिए 21,549(इक्कीस हजार पांच सौ उनचास) करोड़ का बजट

योजना और सांख्यिकी विभाग केलिए 5,594(पांच हजार पांच सौ चौरानबे) करोड़ का बजट

ग्रामीण विकास के लिए 1,38,962(एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ बासठ) करोड़ का बजट

विज्ञान और शोध के लिए 26,237(छब्बीस हजार दो सौ सैंतीस) करोड़ का बजट

सामाजिक विकास के मद में 49,337(उनचास हजार तीन सौ सैंतीस) करोड़ का बजट

टैक्स विभाग प्रबंधन के लिए 1,17,285(एक लाख सत्रह हजार दो सौ पचासी) करोड़ का बजट

राज्यों के लिए 1,66,883(एक लाख छियासठ हजार आठ सौ तिरासी) करोड़ का बजट

केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 15,042(पंद्रह हजार बयालीस) करोड़ का बजट

परिवहन विभाग के लिए 1,56,187(एक लाख छप्पन हजार एक सौ सत्तासी) करोड़ का बजट

शहरी विकास के लिए 48,032(अड़तालीस हजार बत्तीस) करोड़ का बजट

अन्य मद में 75,882(पिचहत्तर हजार आठ सौ बाईस) करोड़ का बजट

इन सभी मदों में दिए गए पैसों का कुल योग 27,84,200 लाख करोड़ होता है। यानी इस बार का कुल बजट 27,84,200(सत्ताईस लाख चौरासी करोड़ दो सौ) करोड़ रुपए का  पेश किया गया।