नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए खजाना खोल दिया है। केन्द्र सरकार पहले ही ऐलान कर चुका था कि राज्य में हालत सुधरने के बाद पैकेज का ऐलान किया जाएगा। जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से केन्द्र सरकार के मंत्री जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। जो राज्य के हालात का जायजा ले रहे हैं लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं।

केन्दर की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ रुपये के बड़े पैकेज का ऐलान किया है। इससे पहले राज्य के लिए इतने बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। इसकी घोषणा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी है। फिलहाल केन्द्र सरकार के मंत्री राज्य के दौरे पर हैं। वह वहां पर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। ताकि उनकी जरूरतों के मुताबिक योजनाओं को बनाया जा सके और पुरानी योजनाओं में सुधार किया जा सके।

असल में राज्य में अनुच्छेद 370 लागू होने के वक्त केन्द्र सरकार की कई योजनाओं को राज्य में लागू नहीं किया जा सकता था। क्योंकि जम्मू कश्मीर का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। लेकिन राज्य से इस अनुच्छेद को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधीन हो गया है और केन्द्र सरकार ने इसे केन्द्र शासित राज्य घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू-कश्मीर का लगातार दौरा कर रहे हैं। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी वहां का दौरा कर चुकी हैं और इसके बाद इन मंत्रियों ने दिल्ली में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक दिया।

कैबिनेट की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी ने इन मंत्रियों से जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में पूछा।  केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी बुधवार को श्रीनगर के दौरे पर थे। उन्होंने राज्य के लोगों से बातचीत की। नकवी ने ऐलान किया कि इस साल राज्य के छात्रों को एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पहले ही फैसला किया था कि कि 36 केंद्रीय मंत्री राज्य का दौरा करेंगे।