नोटबंदी की सफलता को लेकर भले ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा हो लेकिन इसने कर चोरों के मन में डर जरूर पैदा किया है। देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में पिछले कुछ समय में तेज वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में दायर होने वाले आयकर रिटर्न (आईटीआर) में पिछले साल की तुलना में अब तक 50 प्रतिशत बढ़ चुका है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम से इतर कहा, ‘यह नोटबंदी का असर है।’उन्होंने कहा कि नोटबंदी देश में कर का दायरा बढ़ाने के लिए काफी अच्छी रही है। इस साल हमें अभी तक ही करीब 6.08 करोड़ आईटीआर मिल चुके हैं जो पिछले साल की इस तिथि तक मिले आईटीआर से 50 प्रतिशत अधिक हैं।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राजस्व विभाग चालू वित्त वर्ष के दौरान 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। चंद्रा ने कहा, ‘हमारे सकल प्रत्यक्ष कर में 16.5 प्रतिशत और शुद्ध प्रत्यक्ष कर में 14.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि नोटबंदी से कर दायरा बढ़ाने में वास्तव में मदद मिली है।’ उन्होंने बताया कि सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान के तहत 70 देश भारत के साथ सूचनाएं साझा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण कॉरपोरेट करदाताओं की संख्या पिछले साल के सात लाख की तुलना में बढ़ाकर आठ लाख हो चुकी है। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि इस साल अब तक 2.27 करोड़ रिफंड दिए जा चुके हैं। यह संख्या भी पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में देश का कर दायरा 80 प्रतिशत बढ़ा है।

उन्होंने कॉरपोरेट कर की दरें कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा, ‘कर व्यवस्था का अनुपालन अच्छा होना चाहिये ताकि सरकार दरें कम करने की स्थिति में आ सके।’ 

चंद्रा ने यह भी बताया कि सीबीडीटी जल्दी ही आवेदन मिलने के चार घंटे के भीतर ई-पैन देने की शुरुआत करेगा। ‘हम एक नई प्रणाली सामने ला रहे हैं। एक साल या कुछ समय बाद हम चार घंटे में पैन देना शुरू कर देंगे। पहचान के लिये आधार देना होगा और आपको चार घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा।’ 

चंद्रा ने कहा कि विभाग ने रिटर्न नहीं भरने वालों तथा ऐसे करदाता जिनकी रिटर्न के साथ उनकी आय का मिलान नहीं हो रहा है। ऐसे दो करोड़ लोगों को एसएमएस भेजे हैं।

उन्होंने करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना सामना कम करने के विभाग के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि इस साल अब तक 70 हजार से अधिक मामलों में करदाता और कर अधिकारी के आमने सामने हुए बिना ऑनलाइन समाधान निकाला गया।

दिल्ली के चांदनी चौक में एक निजी लॉकर सुविधा से 25 करोड़ रुपये की जब्ती के बारे में पूछे सवाल पर चंद्रा ने कहा कि विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि यह राशि जमा कराने वाले ग्राहकों के बारे में उचित जानकारी लेने के बाद रखी गई अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने चांदनी चौक में सोमवार को एक निजी लॉकर सुविधा से 25 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की।